कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। असम सरकार ने 'विदेशी साजिश' का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया। पढ़ें कोर्ट की पूरी कार्यवाही
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं रहा। कोर्ट ने इस रवैये पर खेद जताया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
मध्य प्रदेश OBC 27% आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई, अगली तारीख नवंबर के पहले हफ्ते में। जानें हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, 87:13 फॉर्मूला की स्थिति और कमलनाथ का सरकार पर आरोप।
मध्यप्रदेश में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर कल (गुरुवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2019 के कानून पर जस्टिस नरसिम्हा की पीठ करेगी फैसला। जानें क्या है पूरा मामला और इसका राष्ट्रीय महत्व।














