मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामला एमपी हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए अंतिम निर्णय लेने को कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश के सभी स्कूलों को छात्राओं के लिए मुफ्त सैनेटरी पैड और अलग वॉशरूम अनिवार्य कर दिया है। मेन्स्ट्रुयल हाइजीन पॉलिसी लागू करने के निर्देश।
जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कैश कांड मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित जांच समिति के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। जानें क्या है पूरा मामला।
सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के उस मनमाने निर्णय को रद्द कर दिया है, जिसमें GNM और ANM कोर्स के लिए 12वीं में बायोलॉजी विषय को अनिवार्य कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य में प्रवेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) के नियमों के आधार पर होगा, जिससे आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र भी इन रोजगारोन्मुख कोर्सों में दाखिला ले सकेंगे। कोर्ट ने साथ ही इन नर्सिंग कोर्सों की प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है।
