देशभर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा-घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता का दर्जा मिलना चाहिए।
पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे गरीब परिवारों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब का अपना घर हो और पक्का हो। दरअसल, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभार्थियों के लिए राशि भुगतान की नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
एनएचआई ने स्वीकार किया है कि 2025 के दौरान 18 लाख मामलों में गलत तरीके से टोल वसूला गया। हालांकि बाद में लोगों का पैसा लौटाना पड़ा। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त 18 लाल मामलों में से हर तीसरे मामले में गाड़ी टोल प्लाजा तक पहुंची ही नहीं थी, फिर भी सिस्टम ने जेब काट ली।
मुख्यमंत्री ने आज यानी शनिवार को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नव निर्मित सर्व सुर्वसुविधायुक्त, सशुल्क वृद्धाश्रम (संध्या-छाया) का भोपाल में लोकार्पण किया। यहीं से मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्पर्श मेला-2026 के विजेताओं को पुरस्कार और सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों 327 करोड़ की राशि अंतरित की।
