मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की पोरसा तहसील के नगरा घाट पर आज यानी रविवार की सुबह चीख-पुकार और दहशत के माहौल के साथ शुरू हुई। चंबल नदी के उफान और तेज बहाव के बीच 150 से अधिक यात्रियों और 50 मोटरसाइकिलों को ले जा रहा एक स्टीमर अचानक बीच नदी में बंद हो गया।
भोपाल में देवी अहिल्याबाई होल्कर की 231वीं पुण्यस्मृति कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने पाल-गड़रिया समाज कल्याण बोर्ड के गठन का ऐलान किया।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर दायर याचिका ने सरकारी प्रक्रिया की समय-सारिणी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ी नोटशीट पर रात एक बजे हस्ताक्षर किए गए।
NEET PG 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप आज 11 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 अगस्त को होगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बीते कई महीनों से जारी भीषण संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक सफलता का दावा किया है। ट्रंप के अनुसार, उनके द्वारा गठित शांति बोर्ड ने हमास और गाजा के अन्य सभी सशस्त्र समूहों के हथियार डालने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बना ली है।
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के स्वास्थ्य मामले में AIIMS निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला और अदालत का ताजा आदेश।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दें, ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है।
मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 5 और 8 री-एग्जाम रिजल्ट 2026 जारी! 7 जुलाई को घोषित परिणामों को छात्र आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर अपना रोल नंबर डालकर देख सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ देखें।
मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा का परिणाम 7 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे जारी करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट rskmp.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
वर्ष 2025 में लागू किए गए नए वक्फ अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन राज्य सरकार ने कर दिया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, जिसने अधिनियम के तहत सबसे पहले वक्फ बोर्ड में सदस्यों की तैनाती की गई है। प्रावधान के अनुसार दो हिंदू सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया है।
