NEET PG 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप आज 11 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 अगस्त को होगी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 8 अगस्त से 13 अगस्त 2026 तक आयोजित होगी। यहां जानें परीक्षा केंद्रों, समय-सारणी और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी।
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम का आयोजन 28 जुलाई को करवाया गया है। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार रहेगा ताकी वे अपने नतीजों के अनुसार आगे एडमिशन इत्यादि की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा समय, महत्वपूर्ण नियम, जरूरी दस्तावेज और परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी हिंदी में यहाँ पढ़ें।
लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी ने सरकार को घेरा। जानिए संसद सत्र की सभी बड़ी और लाइव अपडेट्स।
लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन बिल पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार को गतिरोध जारी रहा। मंगलवार दोपहर 12 बजे से छह घंटे से अधिक चर्चा होने की संभावना है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों (कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल) ने इस घटनाक्रम को नैतिक आधार बनाकर पंजाब में हुए पेपर लीक मामलों पर भगवंत मान सरकार को बुरी तरह घेर लिया है।
तन्वी ने देश की लड़कियों को संदेश दिया है कि वे अपनी राह खुद चुनें और किसी भी मुश्किल के आगे घुटने न टेकें। उन्होंने कहा-अक्सर लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे 70 हजार शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। विभाग की योजना साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट दिलाने की है।
