कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।
हाल ही में एक डॉक्यू सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब का ट्रेलर सामने आया था। रिलीज से पहले ही यह डॉक्यूसीरीज विवादों में फंस गई है। कई लोगों ने इसके बैन की भी मांग की थी। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश नहीं होंगे।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि पहला मातृत्व अवकाश लेने के दो वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में वित्तीय हैंडबुक (वित्तीय नियम संग्रह) के प्रावधान मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं हो सकते हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ शामिल हैं, के समक्ष राज्य सरकार ने बीना विधायक निर्मला सप्रे से जुड़े दल-बदल केस पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की।
नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट खारिज किए जाने के खिलाफ ईडी की याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच फैसला लेगी।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नर्सिंग आफिसर और सिस्टर ट्यूटर पदों की भर्ती से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा। दिल्ली आवास पर आग के दौरान मिले थे 500 के नोटों के बंडल। जानें महाभियोग और जांच की पूरी कहानी।
मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने GNM प्रथम वर्ष के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए नर्सिंग काउंसिल से कॉलेजों के संसाधनों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
