केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के समेकित कोष में नहीं जाती।
मध्य प्रदेश में नए यूपीआई चार्ज (MDR) के विरोध में व्यापारियों का 'नो-UPI डे' प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान बंद। जानिए क्या हैं नए नियम और विरोध की वजह।
भारतीय रेलवे में 15 अक्टूबर 2026 से यूपीआई टिकट बुकिंग पर नए MDR नियम लागू हो रहे हैं। जानें 2000 रुपये से ज्यादा के टिकट पर क्या पड़ेगा असर और क्या यात्रियों को देना होगा अतिरिक्त शुल्क।
केंद्र सरकार ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट और चार्ज को लेकर विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। जानिए सरकार ने अपने बयान में क्या कहा।
जानिए क्या सरकार 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) भुगतान पर कोई नया चार्ज लगाने जा रही है या नहीं। 14 सितंबर 2026 के नए गजट नोटिफिकेशन, एमडीआर (MDR), और आम आदमी पर इसके असर से जुड़े सभी 15 महत्वपूर्ण सवालों के आसान जवाब।
