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मध्य प्रदेश में नए यूपीआई चार्ज (MDR) के विरोध में व्यापारियों का 'नो-UPI डे' प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान बंद। जानिए क्या हैं नए नियम और विरोध की वजह।
भोपाल। इंदौर. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान पर लगने वाले संभावित शुल्कों के विरोध में एक कड़ा कदम उठाते हुए 'नो-UPI डे' प्रदर्शन की शुरुआत की है। राजधानी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर, और जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में व्यापारी संघों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि वे 2,000 रुपए से अधिक के पर्सन-टु-मर्चेंट (P2M) यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के तहत व्यापारी अपनी दुकानों पर लगे यूपीआई स्कैनर और साउंड बॉक्स पर काले कपड़े डालकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
व्यापारियों के इस अचानक और कड़े विरोध की मुख्य वजह 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए यूपीआई नियम हैं। इन नए प्रावधानों के तहत, 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूले जाने का प्रावधान है, जिसके तहत अधिकतम शुल्क 300 रुपए तय किया गया है। व्यापारियों का तर्क है कि पहले से ही टैक्स और अन्य व्यावसायिक लागतों से जूझ रहे दुकानदारों पर यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करेगा।
इंदौर के प्रमुख व्यापारिक संगठन अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह व्यवस्था जनता और व्यापारियों दोनों के लिए अनुचित आर्थिक बोझ है। संगठन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार डिजिटल भुगतान के नाम पर परोक्ष रूप से वसूली का 'हिडन एजेंडा' चला रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे प्रदेश में 'यूपीआई बंद करो, यूपीआई पर चार्ज बंद करो' के नारे गूंज रहे हैं, और व्यापारी इस शुल्क को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
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