मध्य प्रदेश में नए यूपीआई चार्ज (MDR) के विरोध में व्यापारियों का 'नो-UPI डे' प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान बंद। जानिए क्या हैं नए नियम और विरोध की वजह।

भोपाल। इंदौर. स्टार समाचार वेब
मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान पर लगने वाले संभावित शुल्कों के विरोध में एक कड़ा कदम उठाते हुए 'नो-UPI डे' प्रदर्शन की शुरुआत की है। राजधानी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर, और जबलपुर सहित पूरे प्रदेश में व्यापारी संघों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि वे 2,000 रुपए से अधिक के पर्सन-टु-मर्चेंट (P2M) यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के तहत व्यापारी अपनी दुकानों पर लगे यूपीआई स्कैनर और साउंड बॉक्स पर काले कपड़े डालकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

व्यापारियों के इस अचानक और कड़े विरोध की मुख्य वजह 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नए यूपीआई नियम हैं। इन नए प्रावधानों के तहत, 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वसूले जाने का प्रावधान है, जिसके तहत अधिकतम शुल्क 300 रुपए तय किया गया है। व्यापारियों का तर्क है कि पहले से ही टैक्स और अन्य व्यावसायिक लागतों से जूझ रहे दुकानदारों पर यह अतिरिक्त वित्तीय बोझ उनके व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करेगा।
इंदौर के प्रमुख व्यापारिक संगठन अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह व्यवस्था जनता और व्यापारियों दोनों के लिए अनुचित आर्थिक बोझ है। संगठन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार डिजिटल भुगतान के नाम पर परोक्ष रूप से वसूली का 'हिडन एजेंडा' चला रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूरे प्रदेश में 'यूपीआई बंद करो, यूपीआई पर चार्ज बंद करो' के नारे गूंज रहे हैं, और व्यापारी इस शुल्क को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
अमरपाटन के निजी स्कूल में फीस बकाया होने पर कक्षा 10वीं के छात्र को परीक्षा से रोकने का आरोप है। विवाद के बाद छात्र और भाई से मारपीट मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
मैहर के बिगौड़ी गांव में भैयालाल कोल की हत्या के बाद तनाव और भय की चर्चा है। कुछ घरों पर ‘घर बिकाऊ है’ लिखे मिले। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
मैहर कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों की कमी दूर करने सतना से तीन लिपिक भेजे गए। मूल पदस्थापना सतना में रखते हुए अंतर-जिला कार्य व्यवस्था के अधिकार और नियमों को लेकर प्रशासनिक सवाल उठ रहे हैं।
पीएमश्री और सांदीपनि विद्यालयों में सत्र 2026-27 से डिजिटल हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लागू होगा। विद्यार्थियों के अंक, सीखने की क्षमता, व्यवहार, सामाजिक-भावनात्मक और शारीरिक विकास का समग्र आकलन किया जाएगा।
सतना के भैंसाखाना चौक में मसाला लदा पिकअप 200 केवीए ट्रांसफार्मर से टकरा गया। ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। बिजली कंपनी ने ढाई लाख रुपये नुकसान बताया और एफआईआर दर्ज कराई।
मध्य प्रदेश में नए यूपीआई चार्ज (MDR) के विरोध में व्यापारियों का 'नो-UPI डे' प्रदर्शन। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान बंद। जानिए क्या हैं नए नियम और विरोध की वजह।
मध्यप्रदेश के सागर जिले के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी और 30 हजार के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर की बुधवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया-सेसई रोड घाटी पर हुई मुठभेड़ में मनीष के पैर में गोली लगी।
अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।

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