यूपीआई पर एमडीआर चार्ज: निर्मल सफाई- सरकार के खाते में नहीं जाता पैसा, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर

केंद्रीय वित्त ने कहा-लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं

विपक्ष के रुख को केवल ध्यान भटकाने वाला करार दिया

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के समेकित कोष में नहीं जाती। वित्त मंत्री ने कहा कि यह सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क नहीं है, बल्कि यह नेशनल पेमेंट्स कॉपोर्रेशन आॅफ इंडिया, पेमेंट एग्रीगेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, पीओएस मशीन प्रदाताओं और मर्चेंट बैंकों से जुड़ी व्यवस्था का हिस्सा है।

एमडीआर शुल्क का भुगतान केवल व्यापारी करेंगे

निर्मला ने स्पष्ट शब्दों में कहा- एमडीआर शुल्क का भुगतान केवल व्यापारी करेंगे, इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। यह शुल्क 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर व्यापारियों पर लागू होगा। व्यापारी पहले से ही क्रेडिट- डेबिट कार्ड लेनदेन पर इस तरह के शुल्क का भुगतान करते आए हैं। ग्राहकों को इसको लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता को इसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा।

विपक्ष के दावों का दिया करारा जवाब

वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह एनपीसीआई, पेमेंट बैंकों और मर्चेंट बैंकरों के बीच लिया गया एक पूरी तरह पेशेवर निर्णय है। विपक्ष यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यह फैसला सरकार का है या सरकार किसी दबाव में आ गई है। जिस सरकार ने कोविड महामारी का डटकर सामना किया, वैश्विक चुनौतियों में भारत की संप्रभुता को बनाए रखा और ग्लोबल साउथ की आवाज बनी, क्या वह ऐसे मामलों में दबाव में आएगी। उन्होंने विपक्ष के रुख को केवल ध्यान भटकाने वाला करार दिया और दोहराया कि यह सरकार का टैक्स नहीं है।