मायावती के राजनीति से संन्यास लेने के सुझाव पर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने बसपा सुप्रीमो यानी अपनी समधन को संदेश लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि आपका आदेश मेरे लिए अंतिम शब्द है। आकाश आनंद को गुमराह करने का आरोप निराधार है। मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूं।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने पर GBU के छात्र अक्षय त्रिपाठी को मिले 5 लाख के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। CJI सूर्यकांत ने डीएम से जवाब तलब किया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। जानिए शनिवार को होने वाली सरकार-प्रतिनिधिमंडल बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट।
मंगलवार को संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक शुरू हो गई है। यह विशेष बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करने के लिए आयोजित की गई है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी में बढ़ते असंतोष के बीच उन्होंने अपना पद छोड़ा। जानें कौन होगा अगला प्रधानमंत्री और क्या है पूरी प्रक्रिया।
महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के साथ खेला हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के 9 में से 6 सांसदों ने बुधवार सुबह साढ़े 9 बजे स्पीकर को पत्र देकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में विलय करने की मांग की है। छह सांसदों ने अपना गुट बनाकर शिवसेना में विलय कर दिया है।
नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सत्ता से बेदखल टीएमसी के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। पार्टी की भीतरी कलह खुलकर सामने आ गई है। टीएमसी सांसद काकोली घोष जो कभी ममता की बेहद करीबी थीं, उन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा-सिर्फ इसलिए इस प्रक्रिया को अवैध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है।
