संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी उच्च स्तरीय बैठक से पहले अमेरिका ने फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीजा देने से इंकार कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले के बाद महासभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया गया, ताकि राष्ट्रपति अब्बास वीडियो लिंक के जरिए बैठक को संबोधित कर सकें।
देशभर की अदालतों और ट्रिब्यूनल में मुकदमेबाजी के स्थान पर बातचीत और समझौते का माहौल रहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की। इसमें आपसी सहमति से 2.10 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए गए।
सीजेआई ने कहा- भारत में अदालतों को आम लोगों के लिए आसान, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत में अब सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं। जैसे कि मामलों की आनलाइन फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रेट आफ होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते खतरों को लेकर गंभीर चिंता जताई। भारत ने सुरक्षित नौवहन की तुरंत बहाली की मांग की और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच संयम और तनाव कम करने का आह्वान किया।
मध्यप्रदेश कांग्रेस की कलह और पार्टी की किरकिरी आम बात हो गई है। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। सिर्फ नेताओं की परिक्रमा लगाने वालों को संगठन में पद दिया जा रहा है। हालांकि प्रदेशभर में मचे बवाल के बाद अब कांग्रेस ने चार जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी है।
