सीजेआई ने कहा- भारत में अदालतों को आम लोगों के लिए आसान, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत में अब सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं। जैसे कि मामलों की आनलाइन फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट।

न्यायपालिका के सामने जनता का भरोसा बनाए रखना चुनौती
जजों की ईमानदारी और निष्पक्षता ही इस चुनौती का समाधान
नई दिल्ली।स्टार समाचार वेब
आज के समय में न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती अदालत पर आम जनता का भरोसा बनाए रखना है। इस चुनौती का एकमात्र समाधान जजों का ज्ञान, उनकी ईमानदारी और निष्पक्ष व तेजी से न्याय देने की उनकी प्रतिबद्धता है। यह बात मॉस्को में भारतीय सुप्रीम कोर्ट और रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के बीच एक संवाद की शुरुआत करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कही। इस मौके पर रूस सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन इगोर क्रास्नोव भी मौजूद रहे। सीजेआई ने कहा-तकनीक अदालतों का दायरा और उनकी पहुंच को बढ़ा सकती है, लेकिन न्याय की गुणवत्ता अंत में जजों की समझदारी, ईमानदारी और उनके समर्पण से ही तय होती है। तकनीक न्याय देने में मदद तो कर सकती है, लेकिन यह कभी भी न्यायिक मूल्यों और जजों के फैसलों की जगह नहीं ले सकती।
भारत में अब सुविधाएं डिजिटल
सीजेआई ने कहा- भारत में अदालतों को आम लोगों के लिए आसान, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। भारत में अब सुविधाएं डिजिटल हो चुकी हैं। जैसे कि मामलों की आनलाइन फाइलिंग और डिजिटल केस मैनेजमेंट। अदालती दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और आनलाइन उपलब्धता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आनलाइन सुनवाई।
एआई फैसला नहीं सुना सकता
सीजेआई सूर्यकांत ने ने कहा- भारतीय न्यायपालिका में कानूनी रिसर्च और अदालती फैसलों का 16 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एआई की मदद ली जा रही है। विवादों का फैसला करने जैसे अदालतों के मुख्य काम में एआई की कोई भूमिका नहीं होगी। न्याय देना हमेशा एक मानवीय प्रयास है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए। एआई केवल जानकारी जुटाने, अनुवाद करने और प्रशासनिक कामों को आसान बनाने में जजों की मदद कर सकता है, फैसला नहीं सुना सकता।
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