अदालत ने सीलिंग की प्रक्रिया में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रहवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए और सीलिंग या डिमोलिशन की कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए बनी हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप महज अटकलों पर आधारित हैं।
मंगुभाई पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मध्यप्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। जानिए संविधान के प्रावधान और पूरी खबर।
राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। जज के अवकाश पर होने के कारण कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी।
जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और पूर्व सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ (जस्टिस विवेक जैन की बेंच) ने अदालत के पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़े अवमानना केस में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा सात लाख 23 हजार 800 रुपए की राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को करीब तीन महीने के इंतजार के बाद नया स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित लोकभवन में मध्यप्रदेश के 30वें चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई।
नोएडा मजदूर आंदोलन मामले में आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने और अधिकारियों के वेतन से 5 लाख मुआवजा देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
