मध्यप्रदेश के मानसून सत्र में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समाज प्रदेशभर में प्रदर्शन करेगा। भोपाल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में यूसीसी लागू कर मुस्लिमों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की विशेष टीम ने आज यानी शनिवार तड़के वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी रेखा प्रजापति, निरीक्षक जितेंद्र यादव, राहुल गजभिए एवं शशि मस्कुले की टीम ने रिहायशी मकान पर दबिश देकर बेनामी वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों, फिक्स डिपॉजिट और निवेश पत्रों को जब्त किया।
कई देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार चर्चा में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, सीनेट से पारित एक विधेयक के बाद ट्रंप को नई ताकत मिलने का अनुमान है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके।
मध्यप्रदेश के इंदौर में आज ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मेडिकल विभाग के पूर्व स्टोर कीपर राकेश गोरखे के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शुरुआती जांच में गोरखे के पास उनकी ज्ञात वैध आय से 110 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है।
SEO विवरण (Description): संसद से 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2026' पारित हो गया है। जानिए 2 साल से अधिक देरी पर नए नियम, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका और फर्जीवाड़े रोकने के उपायों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
मध्यप्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पारस चंद्र जैन (77 वर्ष) का आज यानी सोमवार को सुबह इंदौर के ज्यूपिटर अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन से उज्जैन समेत पूरे प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है।
मध्यप्रदेश में बाघों की बढ़ती संख्या को भले ही वन्यजीव संरक्षण की बड़ी सफलता माना जा रहा हो, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष का एक नया और खतरनाक दौर शुरू हो चुका है।अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार देखने में आया है जब महुआ और तेंदूपत्ता बीनने के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया है।
पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए संसद द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ यह कानून अब देशभर में लागू हो गया है।
संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार! FCPPA सरचार्ज 3.77 प्रतिशत हुआ, जिससे बिल ₹35 से ₹87 तक बढ़े। जानिए बिजली संकट और बढ़ती मांग की पूरी जानकारी।
