भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने मदरसों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे में सब कुछ संदेह के घेरे में है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसा शिक्षक की संलिप्तता सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी मदरसों में शरण लिया करते थे।
ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी एनएचएआई टोल प्लाजा पर फर्जी वसूली से जुड़े मामले में की गई है। ईडी ने धन शोधन विरोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी ने आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता में अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारा।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी स्थित पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मनौरी में सोमवार दोपहर एक अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में आठ बच्चों समेत 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पांच लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं।
जबलपुर हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला और दोषियों की भूमिका पर कोर्ट का रुख।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध उत्खनन और माफियाओं के बेखौफ परिवहन ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। माता बसैया थाना क्षेत्र के जीगनी के पास अवैध पत्थरों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने सामने से आ रहे सवारी आटो को कुचल दिया।
भोपाल जिला प्रशासन ने केरवा डैम के पास अवैध रूप से काटी गई 125 करोड़ की कॉलोनियों पर की बड़ी कार्रवाई। जानें मेंडोरी और बरखेड़ी बाज्याफत में हुई तोड़फोड़ का पूरा विवरण।
जबलपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6,600 नशीले इंजेक्शनों के साथ दो एमआर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह यूपी से नशीली दवाइयां लाकर सप्लाई करता था।
गुजरात में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। इससे राज्य में हलचल मच गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न स्थानों से 290 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल और सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और सख्त विधिक फैसला लिया है। सरकार ने गैस कंट्रोल आर्डर में बड़ा संशोधन करते हुए साफ कर दिया है कि अब देश के किसी भी एक घर में केवल एक ही एलपीजी कनेक्शन वैध माना जाएगा।
