कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पति या पत्नी द्वारा अपने अधिकारों के लिए कानूनी कार्यवाही दायर करना मानसिक क्रूरता के दायरे में नहीं आता, बशर्ते कि ऐसा कदम उठाने के पीछे उचित और वैध कारण मौजूद हों।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने मदरसों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे में सब कुछ संदेह के घेरे में है। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में हुए हर आतंकी हमले में किसी न किसी मदरसा शिक्षक की संलिप्तता सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से आने वाले आतंकवादी मदरसों में शरण लिया करते थे।
ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी एनएचएआई टोल प्लाजा पर फर्जी वसूली से जुड़े मामले में की गई है। ईडी ने धन शोधन विरोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी ने आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता में अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारा।
उत्तर प्रदेश के कौशांबी स्थित पिपरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मनौरी में सोमवार दोपहर एक अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस हादसे में आठ बच्चों समेत 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पांच लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 'लीगल मेट्रोलॉजी (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूल्स, 2026' को अधिसूचित कर दिया है। जानिए मार्च 2027 से लागू होने वाले इस नए नियम के फायदे, उद्देश्य और अन्य खास बातें।
जबलपुर हाई कोर्ट ने हरदा के भगवती नर्सिंग होम मामले में राज्य सरकार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला और दोषियों की भूमिका पर कोर्ट का रुख।
इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस में CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय का अनुभव कचहरी पहुँचने के साथ शुरू होता है।
SEO विवरण (Description): संसद से 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2026' पारित हो गया है। जानिए 2 साल से अधिक देरी पर नए नियम, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका और फर्जीवाड़े रोकने के उपायों के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से।
