देशभर की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से अब आरक्षक से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे आगामी नए प्रशिक्षण सत्र से उप निरीक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए लागू करने की तैयारी कर रही है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी कर आतंकवाद-रोधी अभियानों की लाइव कवरेज, AI के गलत इस्तेमाल और प्रोग्राम कोड के उल्लंघन पर सख्त हिदायत दी है।
मध्यप्रदेश सरकार ने बीती देर रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस अचानक हुए बदलाव के तहत भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन को उनके पद से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है।
भारत ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए सिलसिलेवार हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। इन हमलों में 12 लोगों की जान चली गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
सीएम हेल्पलाइन एवं मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के दौरान श्रम सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार के नए लेबर कोड के तहत 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वैधानिक बोनस का लाभ मिलेगा। जानिए बोनस की गणना और नियम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों के प्रदर्शन पर चर्चा होगी।
पेट्रोलियम मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, जिन इलाकों में पाइपेड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां एलपीजी कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। समयानुसार पीएनजी न अपनाने पर एलपीजी कनेक्शन रद्द किया जा सकता है। जानें नए नियम।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरानी सेना द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के आरोप के बाद ईरान पर सभी तरह के व्यापार और वित्तीय लेनदेन पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के अधिकारियों व जवानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के पुलिस-2 प्रभाग (कार्मिक-नीति अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अवधि कार्मिकों के संबंधित एजेंसी में शामिल होने के पहले दिन से ही लागू मानी जाएगी।
