New Labour Codes: ₹21,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, मिलेगा बंपर बोनस

केंद्र सरकार के नए लेबर कोड

नई दिल्ली । स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) के तहत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन नए नियमों में सबसे खास और बड़ी राहत उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपये तक है। सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों कामकाजी लोगों को वैधानिक (स्टेट्यूटरी) बोनस का सीधा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आइए जानते हैं कि इस नए नोटिफिकेशन में बोनस और सैलरी से जुड़े क्या प्रावधान तय किए गए हैं।

21,000 रुपये तक की सैलरी पर वैधानिक बोनस की पात्रता

नए लेबर कोड के नियमों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी 21,000 रुपये तक है, वे वैधानिक बोनस (Statutory Bonus) के दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह है कि इस वेतन सीमा के भीतर आने वाले पात्र कर्मचारियों को कंपनियों द्वारा बोनस देना अनिवार्य किया गया है। हालांकि, जिन कर्मचारियों का वेतन 21,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, उनके लिए यह बोनस अनिवार्य नहीं होगा, यानी कंपनियां उन्हें यह लाभ देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने संबंधित लेखा वर्ष (Accounting Year) में कम से कम 30 दिन काम किया हो।

कितना मिलेगा बोनस और क्या है कैलकुलेशन का फॉर्मूला?

नए नियमों के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को मिलने वाला सालाना बोनस न्यूनतम 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकता है।

• इस बोनस की गणना के लिए 7,000 रुपये प्रति माह या राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी (इनमें से जो भी अधिक हो) को आधार बनाया जाता है।

• उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 12,000 रुपये है, तो उसका न्यूनतम सालाना बोनस कैलकुलेशन (12,000 × 8.33% × 12) के आधार पर लगभग 11,995 रुपये तक बन सकता है।

बोनस भुगतान की समय-सीमा और नियम

'कोड ऑन वेजेज' के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों को लेखा वर्ष (Accounting Year) समाप्त होने के 8 महीने के भीतर बोनस की राशि कर्मचारी के सीधे बैंक खाते में जमा करनी होगी। विशेष परिस्थितियों या उचित कारणों का हवाला देकर इस समय-सीमा को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि बोनस को लेकर किसी प्रकार का विवाद भी होता है, तो भी कंपनी को कम से कम निर्विवाद न्यूनतम 8.33% हिस्सा तय समय के भीतर देना ही होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं (Employers) पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।