गुजरात की अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने पारिवारिक विवाद और संपत्ति के अधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सास-ससुर की स्व-अर्जित संपत्ति को बहू के लिए साझा घर नहीं माना जा सकता।
भोपाल के जहांगीराबाद थाने में वकील से मारपीट और विवाद के बाद निलंबित किए गए TI राजन सिंह अहिरवार का वीडियो सामने आया है। उन्होंने महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और खुद को बेकसूर बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हिंदी और नवोदय विद्यालयों के विरोध पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सोच बदलने की जरूरत है। जानिए इस पूरे विवाद, कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र-राज्य के तनातनी की पूरी विस्तार से जानकारी।
देशभर की अदालतों और ट्रिब्यूनल में मुकदमेबाजी के स्थान पर बातचीत और समझौते का माहौल रहा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की। इसमें आपसी सहमति से 2.10 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हुई द्विपक्षीय बैठक की विस्तृत जानकारी। व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंच गए हैं। पुतिन का प्लेन रात करीब 3 बजे नई दिल्ली पहुंचा। एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया। रेड कार्पेट और गार्ड आॅफ आॅनर के बाद पुतिन का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हुआ।
सिंगापुर सरकार ने प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सरकार के प्रमुख बन जाएंगे।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन BRICS समिट में शामिल होने नई दिल्ली आ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, रक्षा और Su-57 लड़ाकू विमान जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा।
भोपाल के शाहजहांनाबाद स्थित दारुल शफकत यतीमखाने की जमीन और अस्पताल के किराए को लेकर विवाद गहरा गया है। वक्फ बोर्ड ने करोड़ों की रिकवरी का दावा किया है, वहीं बच्चों की पानी की आपूर्ति ठप होने का भी आरोप है।
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को लागू करने की कोशिशों पर दो हफ्ते के लिए अस्थायी रोक लगा दी है, जो डाक मतदान को सीमित करता है। यह रोक ऐसे समय में लगाई गई है, जब मध्यावधि चुनावों के लिए पहला डाक बैलेट भेजे जाने में महज एक हफ्ता बचा है।
