भारतीय रेलवे ने 1191 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन और अन्य ट्रेड के लिए 10वीं पास युवा बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर चयनित होंगे। आवेदन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में देरी को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। 9 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 10,700 युवाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की इस पहल से लाखों शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दरअसल, अब स्कूल शिक्षा विभाग में काम कर रहे संविदा शिक्षकों को सरकारी भर्तियों में 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
देशभर में महिला सशक्तीकरण का मॉडल बन चुके मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकार ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है। दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा में गिर गया, पर देशभर में महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं।
मध्यप्रदेश में उज्जैन जिले के महिदपुर रोड स्थित गोगापुर क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर के बाद शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामला थाने तक पहुंचा, जहां पथराव में थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने नर्सिंग आफिसर और सिस्टर ट्यूटर पदों की भर्ती से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट विरोधाभास है, जिससे प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।
CBSE DRQ Tier 2 Exam 2026: सीबीएसई 8 अप्रैल को टियर-2 परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करेगा। जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर और अन्य पदों के लिए 18 अप्रैल से परीक्षा शुरू होगी
MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के 2317 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 6 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होंगे। योग्यता, आयु सीमा और वेतन की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल में आज एम्स के ठीक सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। हादसे में नीचे खड़े करीब 8 लोग घायल हो गए। यह सडाना मेडिकल स्टोर की चार मंजिला इमारत बन रही है। नीचे मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था।
मध्य प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा में एक बार फिर बड़ा और राहत भरा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव से जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि यह बदलाव पहली बार नहीं हो रहा है।
