उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में CM डॉ. मोहन यादव ने 51 लाख के अनुदान की घोषणा की।
इंदौर की प्रमुख निर्माण कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे शुरू किया है। टैक्स चोरी और वित्तीय गड़बड़ी के संदेह में डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को 3 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ उज्जैन के दशहरा मैदान से किया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंच कर भगवान श्रीकृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक और वीर भारत न्यास के सचिव डॉ. श्रीराम तिवारी ने मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों का सम्मान किया।
श्रीमद्भागवत गीता, महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्ध-क्षेत्र में आत्म-ज्ञान, कर्तव्य और मोक्ष के मार्ग का उपदेश देते हैं। गीता आत्मा की अमरता और उसके वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करती है, जिससे व्यक्ति अपने अस्तित्व के मूल को समझता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 3 लाख से अधिक भक्त सामूहिक पाठ करेंगे। इंदौर में पहले गीता भवन का होगा लोकार्पण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में ऐतिहासिक श्रीकृष्ण मठ पहुंचे। जहां उन्होंने लक्ष गीता पाठन में भाग लिया। प्मोदी 14 साल बाद उडुपी पहुंचे। यहां उन्होंने विशाल रोड शो किया। वहीं, संबोधन के दौरान दुश्मनों को सुदर्शन चक्र की चेतावनी देते हुए कहा- ये नया भारत है किसी के सामने झुकता नहीं है।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने आगामी एक दिसंबर को गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर राज्य में हो रहे कार्यक्रमों की तैयारी की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के गरिमापूर्ण आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जाएं। ऑनलाइन श्रीमद् भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता में अधिकाधिक भागीदारी के प्रयास किए जाएं।
मैहर नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोनी पर नामांकन पत्र के शपथ-पत्र में तथ्य छुपाने का गंभीर आरोप है। शिकायत 2024 में दर्ज हुई थी, लेकिन चार बार आदेश भेजने के बावजूद जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पूरी जांच रिपोर्ट नहीं भेजी। आयोग ने जून 2025 में भेजी गई रिपोर्ट को भी अधूरी बताते हुए अस्वीकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने इसे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने और लोकतंत्र के अपमान से जोड़ा है।
