/
/
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने पुनर्नियुक्ति से इनकार किया, जिसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने उत्तराधिकारी के लिए चयन समिति की प्रक्रिया शुरू की है।
बिजनेस डेस्क। स्टार समाचार वेब
भारतीय कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े समूह टाटा संस में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. समूह के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल आगामी 20 फरवरी 2027 को समाप्त होने जा रहा है. चंद्रशेखरन द्वारा आगे कार्यकाल न संभालने के निर्णय के बाद, समूह के सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स ने नए उत्तराधिकारी की तलाश के लिए औपचारिक चयन समिति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस कदम के साथ ही पिछले कई महीनों से उनकी पुनर्नियुक्ति को लेकर बनी अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त हो गई है.
टाटा ट्रस्ट्स ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि एन चंद्रशेखरन ने पुनर्नियुक्ति से इनकार कर दिया है और नामित निदेशकों को ईमेल के जरिए इस फैसले की जानकारी दी थी. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) ने उनके निर्णय का सम्मान करते हुए पिछले एक दशक में टाटा समूह के प्रति उनके अमूल्य योगदान, विकास और रूपांतरण की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया. ट्रस्ट के न्यासियों ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया है, जो टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत काम करेगी.
इस घटनाक्रम के पीछे बोर्डरूम के भीतर हुआ असंतोष मुख्य वजह रहा. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल और बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और निदेशक मंडल ने भी आगे बढ़ाया था. हालांकि, जब यह प्रस्ताव 24 फरवरी को टाटा संस बोर्ड के सामने आया, तो एक निदेशक ने इसका समर्थन नहीं किया. आम सहमति न बनने के कारण छह महीने बीतने के बाद चंद्रशेखरन ने खुद को दोबारा नियुक्ति के लिए न पेश करने का फैसला किया.
एन चंद्रशेखरन का नेतृत्व टाटा समूह के लिए बड़े बदलाव और ऐतिहासिक वित्तीय प्रगति का काल रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान टाटा समूह का कुल राजस्व बढ़कर 13.3 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. उनके कार्यकाल में मुनाफे और बाजार हिस्सेदारी में भारी उछाल आया है. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने इस कायाकल्प में उनके अथाह योगदान को स्वीकार किया है.
टाटा समूह इस समय अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण दौर से गुजर रहा है, और नए चेयरमैन के सामने यह जिम्मेदारियां होंगी:
एविएशन सेक्टर: एयर इंडिया के एकीकरण और कायाकल्प को संभालना.
तकनीकी बदलाव: टीसीएस (Tata Consultancy Services) को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ओर तेजी से हो रहे बदलाव के अनुकूल ढालना.
भविष्य के नए मोर्चे: सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल बिजनेस जैसे अरबों डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह चालू करना.
गवर्नेंस: टाटा संस और करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के बीच सुचारू कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाए रखना.
एन चंद्रशेखरन 20 फरवरी 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे. इस बीच सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा गठित चयन समिति आने वाले महीनों में समूह के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप नए वैश्विक नेता की खोज को अंतिम रूप देगी, ताकि फरवरी 2027 में नेतृत्व परिवर्तन सुचारू रूप से पूरा हो सके.
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। उन्होंने पुनर्नियुक्ति से इनकार किया, जिसके बाद टाटा ट्रस्ट्स ने उत्तराधिकारी के लिए चयन समिति की प्रक्रिया शुरू की है।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में तख्त श्री हजूर साहिब के पास SAD चीफ सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला हुआ है। सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं।
संसद का मानसून सत्र 2026 भारी हंगामे और गतिरोध के बीच समाप्त हो गया है। कार्यवाही बाधित होने से 7 हजार मिनट बर्बाद हुए और 175 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
पटना हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि हिंदू विवाह को वैध साबित करने के लिए केवल मतदाता सूची या भरण-पोषण का आदेश पर्याप्त नहीं है। विवाह हिंदू रीति-रिवाज और आवश्यक रस्मों के साथ संपन्न हुआ हो, इसका प्रमाण देना जरूरी है।
संसद का मानसून सत्र आज बिना किसी ठोस निर्णय के हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र के अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही महज 1 मिनट ही चल सकी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के तुरंत बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक ताजा और चौंकाने वाली रिपोर्ट में भारत की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में पुरानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए आत्मघाती वाहन विस्फोट के पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हाथ था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के अधिकारियों व जवानों के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के पुलिस-2 प्रभाग (कार्मिक-नीति अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अवधि कार्मिकों के संबंधित एजेंसी में शामिल होने के पहले दिन से ही लागू मानी जाएगी।
कभी-कभी सरकारी लापरवाही उन परिवारों को भी नहीं बख्शती जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी हो। इसका एक उदाहरण शौर्य चक्र से सम्मानित मोहन सिंह की विधवा का दशकों लंबा संघर्ष है, जिन्हें अपनी हक की स्पेशल फैमिली पेंशन पाने के लिए 26 साल तक इंतजार करना पड़ा और वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सेवाओं के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य कर दी है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में संशोधन के बाद यह नया नियम लागू किया गया है। जानें पूरी खबर और नियम न मानने पर मिलने वाली सजा।
संसद के दोनों सदनों में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में उन पर लगे सभी तीनों आरोप साबित पाए गए हैं।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश
खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण
ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो
लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग
MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस
सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय
बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?
अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें
ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या
ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?
तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
