पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और DGP को बदला

कोलकाता/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के मात्र 24 घंटे के भीतर भारतीय चुनाव आयोग (EC) ने राज्य प्रशासन में भारी फेरबदल कर दिया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है।

प्रशासनिक सर्जरी: कौन आया, कौन गया?

चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

• मुख्य सचिव: नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर उनके स्थान पर 1993 बैच के IAS अधिकारी दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

• DGP: पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को बंगाल पुलिस की कमान सौंपी गई है।

• कोलकाता पुलिस कमिश्नर: सुप्रतिम सरकार के स्थान पर अजय कुमार नंद को नया कमिश्नर बनाया गया है।

• गृह सचिव: जगदीश प्रसाद मीणा को हटाकर 1997 बैच की IAS संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है।

• अन्य नियुक्तियां: नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक और अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बनाया गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी या पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।

23 और 29 अप्रैल को मतदान, 4 मई को नतीजे

चुनाव आयोग ने रविवार को बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी किया था। इस बार बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा:

1. पहला चरण: 23 अप्रैल

2. दूसरा चरण: 29 अप्रैल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

ममता बनर्जी का चौथा दांव और नई चुनौतियां

पिछले 14 वर्षों से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। यदि टीएमसी जीतती है, तो ममता बनर्जी देश की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी जो लगातार चार बार पद संभालेंगी। हालांकि, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक कड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।

इससे पहले 5 मार्च को बंगाल के राजनीतिक गलियारों में तब हलचल मच गई थी, जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह आरएन रवि को नया गवर्नर नियुक्त किया गया। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे केंद्र का 'एकतरफा' निर्णय करार दिया था।

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