सावधान! जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने पर होगी तीन साल की जेल

• मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारियां तेज
• गृह विभाग ने जारी किए दिशा और निर्देश
• अधिकारियों को नहीं रोक सकेंगे नागरिक

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य सरकार ने गृह विभाग को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जो पूरे अभियान की निगरानी करेगा। इसी के तहत जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। निर्देशों के अनुसार, जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने या कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में तीन साल तक की सजा और जुमार्ने का प्रावधान रखा गया है।

कर्मचारियों की मिली फ्रीहैंड

गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कर्मी केंद्र सरकार द्वारा तय प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्र करेंगे। हर नागरिक का दायित्व होगा कि वह सही जानकारी उपलब्ध कराए। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति परिवार की किसी महिला का नाम बताने से इंकार करता है, तो कर्मचारी उस पर दबाव नहीं बना सकेंगे।  

कर्मचारी को रोका तो भरोगे जुर्माना

अधिकृत जनगणना अधिकारी अपने कार्य के दौरान किसी भी घर, परिसर या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते वह स्थान पारंपरिक रूप से प्रतिबंधित न हो। उन्हें आवश्यक आंकड़े एकत्र करने और रिकॉर्ड तैयार करने से भी नहीं रोका जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा डालता है या जानकारी देने से बचता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

कई विभागों की संयुक्त भागीदारी

जनगणना कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व, पुलिस, नगरीय निकाय, पंचायत और शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इससे डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा। अधिसूचना के तहत नियुक्त अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक जानकारी एकत्र करने, दस्तावेजों की जांच करने और संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होंगे। जरूरत पड़ने पर वे किसी भी नागरिक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कानूनी बदलाव की जरूरत

वर्तमान में जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केवल एससी और एसटी वर्ग की गणना का प्रावधान है। ओबीसी की गणना के लिए इस कानून में संशोधन जरूरी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1,270 अनुसूचित जातियां और 748 अनुसूचित जनजातियां दर्ज की गई थीं। उस समय एससी की आबादी 16.6 प्रतिशत और एसटी की आबादी 8.6 फीसदी थी। 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण भी कराया गया था, लेकिन उसके पूर्ण आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे।