महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 के लिए देश भर के 10 प्रमुख शहरों को सेफ सिटीज परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश से ऐतिहासिक नगरी एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले को शामिल किया गया है।

भोपाल। स्टार समाचार वेब
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 के लिए देश भर के 10 प्रमुख शहरों को सेफ सिटीज परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश से ऐतिहासिक नगरी एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए धार जिले को 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की गई थी, जिसके बाद वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी विकास और सुरक्षा के मानकों को नया आयाम दिया गया।
महिलाओं की सुविधा पर फोकस
धार जिले में यह परियोजना न्यूनतम 05 वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के लिए पूरी तरह भयमुक्त और सुविधायुक्त बनाना है। परियोजना के अंतर्गत धार शहर में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
विशेष वेटिंग एरिया का निर्माण
स्वास्थ्य सेवाओं को महिला अनुकूल बनाने के लिए जिला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं एवं उनके परिजनों के लिए विशेष वेटिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों पर पिंक टॉयलेट का निर्माण और पर्यटन स्थलों पर महिला अनुकूल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है।
समाज में बढेगी संवेदनशीलता
भौतिक संसाधनों के साथ-साथ यह योजना महिलाओं के मानसिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी बल देती है। इसके तहत जिले में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों का संचालन किया जाएगा, जिससे महिला सुरक्षा के प्रति समाज में संवेदनशीलता बढ़े।
महिला सुरक्षा में मॉडल बनेगा धार
धार के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को देखते हुए, यहां आने वाली महिला पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं का विकास जिले की वैश्विक छवि को और अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस परियोजना के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इससे आगामी वर्षों में धार जिला महिला सुरक्षा के मामले में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर सके।

मध्यप्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि वर्तमान मिडिल ईस्ट संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर, ऐसे स्थानों पर जहां पर सीजीडी संस्था की पाईलाईन मौजूद है, घरेलू, व्यावयिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 के लिए देश भर के 10 प्रमुख शहरों को सेफ सिटीज परियोजना के अंतर्गत चयनित किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश से ऐतिहासिक नगरी एवं आदिवासी बाहुल्य धार जिले को शामिल किया गया है।
लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल पास नहीं हो पाने के बाद भाजपा महिलाओं का समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के चलते मध्य प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुईं राजनीतिक नियुक्तियों के मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
मध्यप्रदेश के इंदौर में भाजपा की राष्ट्रीय स्तर का एक दिवसीय शिविर बुधवार को सुबह 10 बजे शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के अलावा अलग-अलग सत्र भी आयोजित किए गए। जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां के पदाधिकारियों को बुलाया नहीं गया था। भाजपा ने इस तरह के शिविरों के जरिए आगामी चुनावों की तैयारी को और मजबूत करने पर जोर दिया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक वंदे मातरम् गायन के साथ आरंभ हुई। कैबिनेट में बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सीएम की अगुवाई में कैबिनेट ने किसान मप्र भूमि अर्जन पुनर्वासन अधिनियम 2015 में मल्टीपिकेशन फैक्टर के पुनर्निर्धारण का प्रावधान किया है।
इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने PWD संभाग-1 के EE जयदेव गौतम और SDO टीके जैन को 2.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ठेकेदार के बिल भुगतान के बदले मांगी थी घूस।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल में पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर खुली जगह रखने और लहारपुर डैम में जहरीले सीवेज का प्रवाह रोकने के लिए नगर निगम और PWD को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश में 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद 'नारी शक्ति वंदन' पर चर्चा होगी। जानें भोपाल में हुई आक्रोश रैली का पूरा विवरण।
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