कैंसर-शुगर की दवाएं सस्ती...तीन राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर का ऐलान

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात
• राष्ट्रपति मुर्मू ने वित्त मंत्री सीतारमण को दही-चीनी खिलाई 
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल टैबलेट को दिखाया
• बायोफार्मा के लिए 10,सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़
• दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
• छोटे शहरों में विकसित होंगे 'कॉर्पोरेट मित्रों' कैडर
• अपग्रेड होंगे जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं
• इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा
• विदेशों में मौजूद संपत्ति के लिए 6 महीने लिए डिस्क्लोजर स्कीम
• हर जिले में लड़कियों के लिए खुलेंगे छात्रावास
• उच्च स्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव
• देश में खुलेंगे 3 नए आयुर्वेद एम्स
• सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया
• सरकार के 3 कर्तव्य और 6 फोकस एरिया होंगे
• देश में 3 समर्पित केमिकल क्लस्टर की स्थापना होगी
• पांच राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल के डेडिकेटेड कॉरिडोर बनेगा

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी रविवार को लगातार अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। लोकसभा में उनका बजट भाषण कुल 85 मिनट रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल से लेकर आयकर टैक्स के लिए कई एलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संबोधन खत्म हो गया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित हो गई है। इससे पहले बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष का यह बजट युवाशक्ति से प्रेरित है और तीन कर्तव्यों पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट-2026-27 भाषण की शुरुआत करते हुए कहा- घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया गया, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया गया। सरकार ने लोकलुभावनवाद की बजाय आम लोगों को प्राथमिकता दी। सरकार ने बयानबाजी की जगह सुधारों को चुना। सरकार ने असमंजस छोड़कर निर्णायक कार्रवाई का रास्ता अपनाया। भारत की विकास यात्रा लगातार आर्थिक वृद्धि और नियंत्रित महंगाई से चिन्हित रही है। नीतिगत फैसलों से मजबूत मैक्रो-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी।कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया गया है। सात दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। 

देश में 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देश में 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। बायोफार्मा पर हमारा फोकस रहेगा। हम 10 हजार करोड़ अलॉट कर रहे हैं। तीन संस्थान बनाए जाएंगे। फिलहाल हमारे पास 7 संस्थान हैं, जिन्हें और अपडेट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को सेमीकंडर हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। सेमीकंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ अलॉट किए गए हैं। सीतारमण ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरीडोररेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा तीन डैडीकेटेड केमिकल पार्क भी बनाए जाएंगे।सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।

वित्तीय समायोजन और बजट अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वर्ष 2014–15 में ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर 2025–26 में11.2 लाख करोड़ के आवंटन तक पहुंच गया है। वर्ष 2026–27 में इस गति को बनाए रखने के लिए मैं इसे बढ़ाकर12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखती हूं। अवसंरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों को लेकर निजी डेवलपर्स का विश्वास मजबूत करने के लिए, मैं एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो ऋणदाताओं को आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। वहीं 2026-27 में ऋण-से-जीडीपी औसत, जीडीपी का 55.6% रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 56.1% था। जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहेगा राजकोषीय घाटा, बजट 2026-27 का अनुमान। यह वित्त वर्ष 2025-26 में 4.4% था 2026-27 में 36.5 लाख करोड़ गैर-ऋण प्राप्तियों का बजट में अनुमान है।

बजट 2026 की साइज 53.5 लाख करोड़

बजट 2026 का साइज 53.5 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री निर्मला के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में डेट-टू-जीडीपी रेशियो को चालू वित्त वर्ष के 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। बजट में 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और प्रत्येक जिले में लड़कियों के छात्रावास खोलने का एलान किया है। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला अस्पतालों का अपग्रेड किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर की संख्या बढ़ेगी। 

फैसलों का दिखने लगा असर

सीतारमण ने कहा-पिछले 12 वर्षों में जब से हमने जिम्मेदारी संभाली है, देश की आर्थिक यात्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, सतत विकास और नियंत्रित महंगाई से पहचानी गई है। यह अनिश्चितता और वैश्विक व्यवधानों के दौर में लिए गए हमारे सोच-समझकर किए गए फैसलों का नतीजा है।

इस तरह भारत ने हासिल की 7 फीसदी ग्रोथ  

वित्त मंत्री ने कहा-आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता मजबूत की गई, ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त किया गया और अहम आयात पर निर्भरता कम की गई। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि सरकार के हर कदम का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे. रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, घरेलू क्रय शक्ति और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुधार किए गए. इन उपायों से करीब 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर हासिल हुई। गरीबी घटाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में अहम प्रगति हुई।

विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे

निर्मला ने कहा-मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करती हूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की हमारी यात्रा में मजबूती से हमारे साथ खड़ी रही। हमारा लक्ष्य आकांक्षाओं को उपलब्धियों में और संभावनाओं को प्रदर्शन में बदलना है, ताकि विकास का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू समुदायों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं तक पहुंचे।

सरकार का 6 सेक्टर पर फोकस

आर्थिक विकास को गति देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, तेजी और स्थिर आर्थिक वृद्धि के लिए हम छह क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार, परंपरागत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन, चैंपियन  एमएसएमई का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा, दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना, सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास है।

बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़

बायो-फार्मा सेक्टर के लिए बड़ा एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत को वैश्विक बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए मैं बायो फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखती हूं। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रहेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी सरकार बूस्टर देगी। 5 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला के बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उद्योग-नेतृत्व वाले रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस किया जाएगा, ताकि तकनीक आधारित और कुशल वर्कफोर्स तैयार की जा सके। आज हम ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं, जहां व्यापार और बहुपक्षवाद दबाव में हैं और संसाधनों तक पहुंच तथा सप्लाई चेन बाधित हैं। नई तकनीकें उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं। वहीं पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहेगा, जहां महत्वाकांक्षा और समावेशन के बीच संतुलन होगा।

सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला ने कहा,  शहरों के बीच विकास-संयोजक के रूप में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर बनेंगे। कॉरपोरेट मित्रों के संवर्ग की तैयारी के लिए पेशेवर संस्थानों को सुविधा मिलेगी। सेमीकंडक्टर के विस्तार के लिए आईएसएम 2.0 का शुभारम्भ करेंगे। आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा जोखिम गारंटी निधि स्थापित होगी। कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रस्ताव हैं। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होंगे। सरकारी कैपेक्स में तेजी के लिए 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव दिया है।

नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा।  ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा। खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। 20 हजार युवाओं को टूरिज्म के लिए गाइड के लिए ट्रेन्ड किया जाएगा। कंटेंट क्रिएटर लैब को स्थापित किया जाएगा।

1.4 लाख करोड़ राज्यों को मिलेंगे

16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया है। हमने 1.4 लाख करोड़ रुपए हम 2026-27 में राज्यों को दे रहे हैं। जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जुड़े विकास के लिए हैं।

दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान

लखपति दीदी की योजना कामयाब रही। क्रेडिट से जुड़ा रोजगार स्थापित करने में आगे बढ़ें। स्वरोजगार की स्थापना वो कर रही हैं। हम दिव्यांग जनों को मजबूत करने की योजना में अलग अलग सेक्टर में उनकी संभावनाएं हैं। जिन क्षेत्रों में उन्हें मौका मिल सकता हो, वो दिलाएंगे। कृत्रिम अंग मैन्यूफेक्चिरिंग में एक संस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्रों को मजबूत करेंगे. मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मेंटल इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जाएगा।

टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस

वित्त मंत्री ने कहा कि 2026-27 में,  मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा, हम 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।

किसानों को AI टूल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। राजकोषीय घाटा 2026-27 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह 4.4 प्रतिशत है। सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव रखा है, जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने बजट में कार्बन अवशोषण और उपयोग योजना के लिए 20,000 करोड़ की घोषणा की है और पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब के लिए ऋण-संबंधित पूंजी सब्सिडी सहायता योजना का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने क्लाउड सर्विसेज़ को 2047 तक टैक्स फ्री करने की व्यवस्था का ऐलान किया। कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ‘भारत विस्तार’ के तहत आया है। यह एक बहुभाषी AI टूल है जो एग्री-स्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथाओं के पैकेज को AI सिस्टम से जोड़कर किसानों और कृषि व्यवसायियों को स्मार्ट और आसान एक्सेस देगा।

यहां बनेंगे कॉरिडोर

• मुंबई-पुणे
• पुणे-हैदराबाद
• हैदराबाद-चेन्नई
• हैदराबाद-बेंगलुरु
• चेन्नई-बेंगलुरु
• दिल्ली-वाराणसी
• वाराणसी-सिलीगुड़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही-चीनी खिलाई।

9 निर्मल बजट और 9 साड़ियां

2019 की साड़ी: मंगलगिरी, आध प्रदेश खासियत: गुलाबी, सुनहरा बॉर्डर। गुलाबी रंग स्थिरता-गंभीरता का प्रतीका
2020 की साड़ी: रेशम, तमिलनाडु खासियत: पीली, हरी लाइन चाला किनारा। पीला रंग आनंद ऊर्जा का प्रतीकर
2021 की साड़ी: पौचमपल्ली, तमिलनाडु खासियत: लाल, आफ व्हाइट। विकास की दिखाने वाला रंग।
2022 की साड़ी: बोनकाई, ओडिसा खासियत: भूरा रंग, मरून-सफेद सिल्पकारों के प्रति सामान दर्शाया बोर्डर।
2023 की साड़ी: लाल, काला-सुनहरा, बॉर्डर खासियत: रथ, मोर और कमल के डिजाइन थे। विरासत का प्रतीका
2024 की साड़ी: कांसा, पश्चिम बंगाल, खासियत: बंगाली शिल्पकारों के कौशल को दर्शाया गया।
2024 की साड़ी: मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश खासियत: आफ व्हाइट, मैजेंटा बोर्डर, यह साड़ी सादगी के लिए मशहूर है।
2025 की साड़ी: साड़ी-मधुबनी, बिहार खासियत: मिथिला की पहचान मछली, पानी, कमल, पान को उकेरा गया।
2026 की साड़ी: मैजेंटा कट्टम, कांजीवरम सिल्क खासियत: तमिलनाडू की हाथ से बुनी साड़ी है।  

किसानों-पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए बजट में क्या

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि किसानों-पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए बजट में क्या-क्या योजनाएं हैं।
• छोटे और सीमांत किसानों की आय में इजाफा लाने पर जोर। तमाम मौकों के जरिए दिव्यांगों के सशक्तीकरण पर फोकस।
• मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएंगी।
• स्टार्टअप और महिलाओं की अगुवाई वाले समूह बाजार से जुड़ेंगे। पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे। 
• पुशधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण होगा। पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• तटीय इलाकों में नारियल, चंदन, काजू जैसी फसलों को सहायता दी जाएगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी।
• भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम लाए जाएंगे। इन्हें वैश्विक ब्रांड बनाने का काम किया जाएगा।
• भारतीय चंदन लकड़ी की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए राज्यों से सहयोग किया जाएगा।
• अखरोट, बादाम की पैदावार बढ़ाने के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू होगा।

बजट में पर्यटन और खेल के लिए...

पर्यटन: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।
वर्ल्ड ट्रैकिंग एंड हाइकिंग: हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। धोलावीरा जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।
खेल: खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। अगले 10 वर्ष में इसके तहत काम किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। व्यवस्थित तरीके से कोच और सपोर्ट स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रतियोगिताएं और लीग होंगी। खेल ढांचे को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विकसित किया जाएगा।

कपड़ा उद्योग के लिए बजट में क्या

• वित्त मंत्री ने बताया कि कपड़ा उद्योग के लिए बजट में क्या-क्या घोषणाएं शामिल हैं। इसके तहत- रेशम ऊन और जूट से जुड़े फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी।
• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकर के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी। बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे।
• वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और परिधाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स-इको पहल। वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0 का एलान। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव।
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव। हथकरघा उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की जरूरत। यह प्रशिक्षण कौशल और उत्पादन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। योजना से एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा।

 हर जिले में गर्ल हॉस्टल की सौगात

• हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा
• विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव
• विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव
• विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की होगी व्यापक समीक्षा
• कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव
• बड़े शहरों में अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देने पर जोर
  ग्रामीण विकास और खेल उद्योग
  • महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव
  • एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं को फायदा
  • भारत के सस्ते खेल सामान के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना

इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च

• 2026-27 में पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये
• टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रा मजबूती पर जोर
• 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंफ्रा विकास जारी
• आंशिक लोन गारंटी के लिए इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड
• समर्पित REITs से रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग

रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

• दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
• अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग
• बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं
• समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत

ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन कैप्चर

• औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पर जोर
• 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव

वस्त्र, हथकरघा और फाइबर सेक्टर पर फोकस
• रेशम, ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना
• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना
• बुनकरों और कारीगरों के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम
• टैक्स-इको पहल से वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिधानों को बढ़ावा
• वस्त्र कौशल उन्नयन के लिए समर्थ 2.0
• मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव

 खनिज, केमिकल और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग
• दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए खनिज संपन्न राज्यों की मदद
• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में खनिज कॉरिडोर
• तीन समर्पित केमिकल पार्कों की स्थापना के लिए नई योजना
• ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के तहत 2 हाई-टेक टूल रूम
• 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना
 बायोफार्मा में भारत बनेगा ग्लोबल हब
• भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
• अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना
• बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
• केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को मजबूत करने का प्रस्ताव
 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का शुभारंभ
• भारतीय IP डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर फोकस
• उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे
• इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में लक्ष्य से पहले दोगुना निवेश
• इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना का परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़  
 MSME पर बड़ा दांव, चैंपियन बनाने की तैयारी
• केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर उच्च स्तरीय समितियों का गठन
• 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने की योजना
• MSME के लिए 10,000 करोड़ रुपये की SME विकास निधि का प्रस्ताव
• आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपये का टॉप-अप
आर्थिक विकास के लिए 6 बड़े फोकस एरिया

सरकार ने विकास को तेज करने के लिए 6 क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव रखा
• रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना
• चैंपियन MSME का निर्माण
• विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्जीवन
• इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बढ़ावा
• दीर्घकालिक सुरक्षा और स्थिरता
• शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास

बैंकिंग सेक्टर के लिए एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान बैंकिंग सेक्टर के लिए कई एलान किए। उन्होंने कहा- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार-आधारित विकास जारी रहेगा। इसके साथ ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं इसमें विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी हैं। उन्होंने कहा विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली की व्यापक समीक्षा होगी। इसके साथ ही कॉरपोरेट बॉन्ड क्षेत्र में निधियों और डेरिवेटिव्स के लिए अवसरों पर जोर दिया जाएगा और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा- बड़े शहरों में ज्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। वहीं 1000 करोड़ से अधिक के एकल बॉन्ड के लिए 100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। इसके साथ ही छोटे-मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पीआरओआई के लिए व्यापार की सुगमता बढ़ाई जाएगी और व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा पांच से बढ़ाकर 10 फीसदी की जाएगी। व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए समग्र निवेश सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी होगी।

यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट है- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा- सरकार 'विकसित भारत' की दिशा में मजबूत कदम उठाना जारी रखेगा। भारत वैश्विक बाजार के साथ गहनता से जुड़ा रहेगा। मैं पार्ट-ए की शुरुआत करते हुए इस देश के नागरिकों का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया है। हमने सुनिश्चित किया है कि किसानों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों को लाभ मिलता रहे। यह युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। हमारी सरकार का संकल्प गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों पर ध्यान देना है। कर्तव्य भवन में यह बजट बना है। पहला कर्तव्य है- आर्थिक विकास को सतत तरीके से बढ़ाना। दूसरा कर्तव्य है- जनआकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है- सबका साथ, सबका विकास। यह सुनिश्चित करना कि सभी को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक समान रूप से पहुंच मिले।

बजट के 3 मुख्य विजन

अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड

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