मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबी-जी रामजी की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों को विस्तार किया गया है। मनरेगा केवल गांवों में कुएं, तालाब और सड़क बनाने जैसे कामों तक ही सीमित थी।
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2026 के लिए आज अपना पहला विकास-उन्मुख बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है।
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रस्तावित है। इसको लेकर सभी विभाग कवायद में जुट गए हैं। इसी सत्र में सरकार वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके साथ ही आधा दर्जन के करीब लंबित विधेयक भी सदन के पटल पर सरकार रखेगी।
संसद बजट सत्र 2026 Live: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और CEC के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। जानें एलपीजी किल्लत और राहुल गांधी पर क्या बोले मंत्री।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने आज राज्य में मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर पर को कम करने के लिए एक बड़ा एलान किया है। मुख्यमंत्री ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने की बात कही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा अवैध कॉलोनियों का मुद्दा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- 3 महीने में आएगा सख्त कानून। जयवर्धन सिंह ने लगाए गंभीर आरोप।
विधानसभा के बजट सत्र का नौवां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले के धिरौली स्थित अडानी के कोल ब्लॉक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और कलेक्टर की सूची के अनुसार 12,998 परिवार प्रभावित हैं। प्रभावित आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज आठवां दिन है। सिंगरौली में अदानी समूह की कोल माइंस के लिए पेड़ कटाई के मामले पर सिंगरौली के भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि पेड़ कटाई में सिंगरौली का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा।
मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन आज यानी मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर सियासी हमला बोला। इधर, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा-देश की 40 से 50 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन केंद्र की नीतियों से किसान लगातार कर्ज में डूब रहे हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को छठा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने इंडिया-यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ विधायक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के मुखौटे पहनकर विरोध जताते नजर आए। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना में शामिल किए जाने का मामला उठा।
