मोहन कैबिनेट का फैसला- तीन हिस्सों में बंटा आरजीपीवी अब भोपाल-उज्जैन और जबलपुर में खुलेंगे विश्वविद्यालय

एमएसपी पर उत्पादन का 60 फीसदी मूंग खरीदेगी सरकार  
भोपाल पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत मंजूर 
पश्चिमी बाइपास की लंबाई अब 35 किलोमीटर होगी
रातापानी क्षेत्र में वन्यजीवों के लिए अंडरपास बनेंगे

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने भोपाल में पश्चिमी बाइपास की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त आईपीएस की सलाहकार के पद पर नियुक्ति और आरजीपीवी को तीन हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी दी। मंत्री ने आगे बताया कि मध्यप्रदेश के लिए आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के 13 पाठ्यक्रम और 585 संस्थाएं संचालित हैं। जहां 3 लाख 83 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत है। अब यहां तीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी घोषित किए गए हैं।

कौन विश्वविद्यालय कहां बनेगा

मंत्री ने बताया कि मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय भोपाल बनेगा। इसमें भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिले आएंगे। मालवा प्रौद्योगिकी कौशल विश्वविद्यालय उज्जैन में बनेगा। इसमें उज्जैन और इंदौर संभागों के सभी जिले आएंगे। महाकोशल प्रौद्योगिकी कौशल विवि जबलपुर में बनेगा। इसमें जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल के जिले आएंगे। इसमें पदों की भर्तियां और प्रतिनियुक्तियां की जाएगी।

साईं मनोहर बने सलाहकार 

प्रशासनिक कसावट और समन्वय के उद्देश्य से कैबिनेट ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के. साईं मनोहर को सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस नई जिम्मेदारी के तहत उनका मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहेगा।

35 किमी का होगा पश्चिमी बाइपास

भोपाल में पश्चिमी बाइपास के निर्माण से जबलपुर से होकर इंदौर जाने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें 21 किलोमीटर का फेरा कम लगाना होगा। पहले इस मार्ग की कुल लंबाई 41 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन पुनरीक्षित योजना के तहत अब यह दूरी घटकर 35 किलोमीटर रह जाएगी। वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रातापानी वन क्षेत्र में अंडरपास बनाए जाएंगे।

मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया

मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में सरकार अब ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। पहले एमएसपी पर उत्पादन का 25 प्रतिशत मूंग खरीदा जाता था। अब कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत मूंग की खरीदी की जाएगी।

नए जिलों में आयुष कार्यालय संचालित होंगे

आयुष विभाग के नवगठित जिलों में पदों की स्वीकृति मिली है। इनमें निवाड़ी, मउगंज, पांढूर्ना, मैहर में जिला आयुष अधिकारी कार्यालय के लिए 20 पदों की भर्ती की स्वीकृति मिली है। सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत नवगठित मऊगंज, पांढूर्ना, मैहर में अमले की स्वीकृ​ति मिली है। यहां 15 पद कार्यालय के लिए और चतुर्थ श्रेणी के दो-दो पदों की स्वीकृति मिली है।