यूके छोड़ने पर कानूनी रोक: विजय माल्या बोले- मैं भगोड़ा नहीं...भारत सरकार ने मेरे साथ किया अन्याय  

4,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो चुकी

भारत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुकी

लंदन। स्टार समाचार वेब

शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर खुद को भगोड़ा कहे जाने पर सवाल उठाया है। माल्या ने एक्स पर कहा-मैं भारत लौटने से भाग नहीं रहा हूं। मुझे भगोड़ा कहने वालों को समझना चाहिए कि मैं 1992 से यूके यानी ब्रिटेन का स्थायी निवासी हूं। अभी कानूनी तौर पर देश छोड़ने पर रोक है। भारत सरकार ने मेरे साथ घोर अन्याय किया। गौरतलब है कि भारत सरकार के रिकॉर्ड में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। अक्टूबर 2025 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 15 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इस सूची में विजय माल्या और नीरव मोदी समेत कई चर्चित नाम शामिल हैं। यही वजह है कि भारत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, माल्या अब इसी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। माल्या का कहना है कि ब्रिटेन में उनका रहना किसी तरह भारत से भागने की कोशिश नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी स्थिति का नतीजा है।

भारत का रुख इस मामले में साफ

भारत का रुख इस मामले में पहले से साफ रहा है। दिसंबर 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत में कानून के तहत वांछित लोगों को देश वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने माना था कि ऐसे मामलों में कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि सरकार इस मामले में कई देशों के साथ बातचीत कर रही है और प्रक्रिया जारी है। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक अपराध के मामलों में वांछित लोग भारत लौटें और यहां की अदालतों में मुकदमे का सामना करें।

14,131 करोड़ की वसूली का दावा

विजय माल्या ने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल एक हलफनामे का हवाला दिया। माल्या का दावा है कि इस हलफनामे के एक हिस्से में 2021 में उनसे 14,131.60 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र है। माल्या ने सवाल उठाया कि अगर उनसे इतनी बड़ी रकम वसूल की जा चुकी है, तो उन्हें अब भी बैंक धोखाधड़ी के आरोपी के तौर पर क्यों पेश किया जाता है।   माल्या ने यह भी दावा किया कि ईडी ने उनके अटैच फंड से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम किंगफिशर कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए जारी की थी।

माल्या के मामले में अदालत का रुख  

माल्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपना चुका है। फरवरी 2026 में अदालत ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि वह जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बच रहे हैं। अदालत ने कहा था कि ऐसी स्थिति में वह समानता के आधार पर राहत की मांग नहीं कर सकते। उच्च अदालत ने माल्या को यह स्पष्ट करने का अंतिम मौका भी दिया था कि क्या वह भारत लौटने का इरादा रखते हैं। माल्या की याचिका भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की सांविधानिक वैधता और उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई को चुनौती देती है।