लोकसभा परिसीमन को लेकर पहले जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण की चर्चा थी। आशंका थी कि इससे उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ सकती हैं और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों की संसद में राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।

-पहले जनसंख्या के आधार पर पुर्निर्धारण, अब 50 फीसदी बढ़ाने का विकल्प, अप्रैल में विधेयक पारित नहीं हो सका, नवंबर में फिर शुरू हुई राजनीतिक हलचल
-मीतेन्द्र नागेश | भोपाल
लोकसभा परिसीमन को लेकर पहले जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण की चर्चा थी। आशंका थी कि इससे उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ सकती हैं और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों की संसद में राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। अप्रैल 2026 में इसी मुद्दे पर सरकार के लाए संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत नहीं मिला। अब इस विवाद के बीच सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान अनुपात में 50 प्रतिशत बढ़ाने का विकल्प फिर चर्चा में आया है। नवंबर में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी इस फार्मूले पर सकारात्मक विचार कर सकती है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई नया प्रस्ताव या विधेयक नहीं मिला है। ऐसे में सवाल है कि क्या सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ाने से उत्तर-दक्षिण के बीच प्रतिनिधित्व का विवाद सुलझ सकता है, या आबादी, राजनीतिक हिस्सेदारी और संघीय संतुलन की बहस आगे भी जारी रहेगी?
परिसीमन क्या है और विवाद क्यों है?
परिसीमन यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और राज्यों को मिलने वाली सीटों का पुनर्निर्धारण। इसका उद्देश्य आबादी में बदलाव के साथ प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को नए सिरे से तय करना है। लेकिन भारत में यह प्रक्रिया केवल जनसंख्या के आंकड़ों का मामला नहीं है। इससे यह भी तय होता है कि संसद में किस राज्य के कितने निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे और कुल सदन में उसकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी।
संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 लोकसभा में प्रतिनिधित्व और जनगणना के बाद परिसीमन की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हैं। सामान्य संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार, राज्यों को लोकसभा में सीटें उनकी आबादी के अनुपात में मिलनी चाहिए और निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी भी लगभग समान होनी चाहिए।
हालांकि, 1976 के 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों को लोकसभा में मिलने वाली सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी गई थी। 2001 के 84वें संविधान संशोधन ने इस व्यवस्था को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक बढ़ा दिया। वहीं, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पिछला परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था, जिसके आदेश 2008 में अंतिम किए गए थे।
इस व्यवस्था का एक उद्देश्य उन राज्यों को प्रोत्साहित करना भी था, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में काम किया। अब सवाल है कि आगे परिसीमन किस जनगणना के आधार पर और किस प्रक्रिया से होगा।
उत्तर और दक्षिण के बीच विवाद की जड़
उत्तर और दक्षिण के बीच बहस का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि की अलग-अलग गति है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या पहले से ज्यादा है। दूसरी ओर, दक्षिण के कई राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को अपेक्षाकृत कम रखने में सफलता हासिल की है। दक्षिण के राज्यों की चिंता यह है कि यदि भविष्य में सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से आबादी के अनुपात में हुआ, तो अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ सकती हैं। इससे दक्षिण के राज्यों की कुल लोकसभा में हिस्सेदारी कम हो सकती है—भले ही उनकी अपनी सीटों की संख्या घटे नहीं।
यहां दो अलग-अलग स्थितियों को समझना जरूरी है। पहली, किसी राज्य की सीटों की संख्या बढ़ना। दूसरी, कुल लोकसभा में उस राज्य की हिस्सेदारी बढ़ना या घटना। राज्य की सीटें बढ़ने के बावजूद कुल सदन में उसका प्रतिशत घट सकता है, यदि दूसरे राज्यों की सीटें उससे ज्यादा तेजी से बढ़ें। इसलिए विवाद केवल इस बात का नहीं है कि दक्षिण को कितनी अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। सवाल यह भी है कि लोकसभा के कुल आकार में बदलाव के बाद राज्यों की सापेक्ष राजनीतिक हिस्सेदारी कैसी होगी।
इस बहस में दक्षिण के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने संघीय संतुलन और जनसंख्या नियंत्रण को महत्व देने की मांग की है। दूसरी ओर, आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि अधिक आबादी वाले राज्यों के मतदाताओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
2011 की जनगणना के आधार पर सीटें बदलें तो क्या होगा?
परिसीमन के संभावित असर को समझने के लिए पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 2011 की जनगणना के आधार पर एक परिदृश्य प्रस्तुत किया था। इसमें लोकसभा की मौजूदा कुल सीटें बरकरार रखने की स्थिति में कुछ राज्यों की सीटों में संभावित बदलाव दिखाया गया है।
| राज्य | मौजूदा सीटें | 2011 की जनगणना पर आधारित अनुमान- |
| उत्तर प्रदेश | 80 | 89 |
| बिहार | 40 | 46 |
| राजस्थान | 25 | 30 |
| तमिलनाडु | 39 | 32 |
| केरल | 20 | 15 |
(ये आंकड़े संभावित परिदृश्य हैं, किसी लागू परिसीमन का अंतिम परिणाम नहीं।)
इस परिदृश्य में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की सीटें बढ़ती हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल की सीटें घटती हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आगामी परिसीमन में यही बदलाव होंगे। वास्तविक परिणाम परिसीमन के लिए अपनाए जाने वाले कानून, जनगणना के आधार और सीटों के पुनर्वितरण की पद्धति पर निर्भर करेगा।
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, यदि लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा संख्या पर ही रखी जाएं और 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों का पुनर्वितरण हो, तो कुछ राज्यों की हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव हो सकता है। पीआरएस ने यह भी बताया कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाने पर भी जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण के कारण राज्यों की सापेक्ष हिस्सेदारी में बदलाव बना रह सकता है।
सरकार का 543 से 816 सीटों वाला मॉडल क्या था?
अप्रैल 2026 में संसद में पेश परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का 50 प्रतिशत विस्तार वाला मॉडल समझाया था। उन्होंने कहा था कि इस मॉडल में दक्षिण के राज्यों की सीटें भी बढ़ेंगी और लोकसभा में उनकी कुल हिस्सेदारी लगभग 24 प्रतिशत बनी रहेगी।
सरकार की ओर से लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण के पांच राज्यों की सीटों का प्रस्तावित बदलाव इस प्रकार था:
| राज्य | मौजूदा सीटें | 2011 की जनगणना पर आधारित अनुमान- |
| कर्नाटक | 28 | 42 |
| आंध्र प्रदेश | 25 | 38 |
| तेलंगाना | 17 | 26 |
| तमिलनाडु | 39 | 59 |
| केरल | 20 | 30 |
| कुल | 129 | 195 |
सरकार के अनुसार, मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में इन पांच राज्यों के 129 सांसद लगभग 23.76 प्रतिशत हैं। प्रस्तावित 816 सदस्यीय सदन में 195 सीटें होने पर उनकी हिस्सेदारी लगभग 23.87 प्रतिशत होगी।
हालांकि, इस मॉडल को समझते समय एक महत्वपूर्ण अंतर ध्यान रखना जरूरी है। गृह मंत्री ने सदन में सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि और दक्षिण की हिस्सेदारी लगभग बरकरार रहने का भरोसा दिया था। लेकिन पीआरएस के विधेयक विश्लेषण के अनुसार, अप्रैल में पेश संविधान संशोधन विधेयक में राज्यों को आबादी के अनुपात में सीटें देने का प्रावधान था। इसी कारण विपक्ष ने सरकार से लिखित रूप में यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रखने का आश्वासन विधेयक में कहां दर्ज है।
3 विधेयक : अप्रैल 2026 में विधेयक क्यों नहीं पारित हुआ?
अप्रैल 2026 में सरकार ने परिसीमन से जुड़े तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए थे, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026, परिसीमन विधेयक- 2026, केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026
इनमें संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। 17 अप्रैल 2026 को इसे लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। पीआरएस ने परिसीमन विधेयक को 17 अप्रैल को 'इनफ्रक्चुअस' यानी आगे की प्रक्रिया के लिए निष्प्रभावी दर्ज किया है। इन विधेयकों में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने, परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के इस्तेमाल का रास्ता खोलने और महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने वाली व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव था।
इस घटनाक्रम ने बहस को नया मोड़ दिया। अब प्रश्न केवल प्रस्तावित सीटों की संख्या का नहीं था, यह भी सामने आया कि परिसीमन जैसे संवेदनशील विषय पर संवैधानिक बदलाव के लिए सरकार को पर्याप्त संसदीय समर्थन और राजनीतिक सहमति की जरूरत होगी। इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने व्यापक विचार-विमर्श और सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई। विपक्ष की आपत्तियों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी, विधेयक के लिखित प्रावधानों और लोकसभा-राज्यसभा के बीच संतुलन जैसे मुद्दे भी शामिल थे।
फिर चर्चा : सितंबर-अक्टूबर में फिर क्यों तेज हुई बहस?
अप्रैल में विधेयक पारित नहीं होने के बाद परिसीमन का मुद्दा राजनीतिक चर्चा से बाहर नहीं हुआ। सितंबर 2026 में एक कार्यक्रम में दक्षिण के राज्यों के प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और सीटों के संभावित पुनर्वितरण पर चर्चा हुई। इस दौरान दक्षिण के राजनीतिक प्रभाव को लेकर आशंकाएं सामने आईं, जबकि दूसरे पक्ष से अधिक आबादी वाले राज्यों के प्रतिनिधित्व और सदन का आकार बढ़ाने के तर्क रखे गए। एक रिपोर्ट में कांग्रेस और बीआरएस की ओर से दक्षिण की राजनीतिक आवाज और संघीय सुरक्षा को लेकर उठाई गई चिंताओं का उल्लेख है। वहीं, भाजपा और टीडीपी से जुड़े नेताओं के तर्कों में सीटें बढ़ाने और संवैधानिक व्यवस्था के भीतर समाधान की बात सामने आई। सितंबर में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, सांसदों और पूर्व नौकरशाहों के बीच परिसीमन तथा लोकतंत्र पर चर्चा हुई। अक्टूबर में भी सर्वदलीय बैठक की मांग और सरकार की परिसीमन संबंधी योजना पर सवाल उठते रहे। इन घटनाक्रमों से स्पष्ट हुआ कि परिसीमन का सवाल केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है। इसके साथ राज्यों की राजनीतिक ताकत, संघीय व्यवस्था और संसद में प्रतिनिधित्व के संतुलन का मुद्दा भी जुड़ा है।
नया रुख : नवंबर में फिर चर्चा में आया 50% सीटें बढ़ाने का फार्मूला
नवंबर में परिसीमन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हुई। 14 नवंबर को एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि करीब छह महीने पहले केंद्र सरकार ने कुछ विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में सभी राज्यों की लोकसभा सीटें समान अनुपात में 50 प्रतिशत बढ़ाने का विकल्प रखा था। इस चर्चा में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे।
सुले के अनुसार, यह फार्मूला जनसंख्या के अनुपात पर आधारित नहीं था, बल्कि जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में समान 50 प्रतिशत वृद्धि का सुझाव था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस विकल्प पर सकारात्मक विचार कर सकती है, क्योंकि इससे राज्यों के बीच मौजूदा सीट अनुपात को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से अभी कोई नया प्रस्ताव या विधेयक उन्हें नहीं मिला है। उनकी पार्टी ने भी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है और वह अपने गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद ही कोई रुख तय करेगी। उन्होंने महिला आरक्षण को भी परिसीमन की प्रक्रिया के साथ प्राथमिकता देने की बात कही। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 50 प्रतिशत वाला विकल्प अप्रैल में पेश विधेयक का लिखित प्रावधान नहीं था। सुले ने इसे पहले हुई अनौपचारिक चर्चा में सामने आया सुझाव बताया है। इसलिए इसे सरकार का नया आधिकारिक फामूर्ला या संसद में पेश प्रस्ताव कहना अभी सही नहीं होगा।
क्या आबादी ही प्रतिनिधित्व का एकमात्र आधार होना चाहिए?
परिसीमन की बहस में दो विचार आमने-सामने हैं। पहला, आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायसंगत बनाना चाहिए, ताकि अधिक मतदाताओं वाले क्षेत्रों को भी उचित संख्या में सांसद मिल सकें। दूसरा, सीटों का पुनर्वितरण करते समय राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस विवाद का समाधान केवल यह गिनने से नहीं निकलेगा कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। यह भी देखना होगा कि सीटों की संख्या बढ़ाने से लोकसभा के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा, राज्यों की हिस्सेदारी कैसे बदलेगी और फैसले लेने की प्रक्रिया में राज्यों को कितना भरोसा मिलता है।
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 2026 के विधेयकों का विश्लेषण करते हुए सीटों के पुनर्वितरण के साथ कुछ व्यापक संवैधानिक और संस्थागत सवाल भी उठाए थे। इनमें परिसीमन के समय और इस्तेमाल की जाने वाली जनगणना तय करने की व्यवस्था तथा लोकसभा और राज्यसभा के बीच सापेक्ष संतुलन जैसे मुद्दे शामिल थे। पीआरएस के अनुसार, यदि लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर लगभग 815 हो जाती है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 ही रहती है, तो दोनों सदनों के बीच मौजूदा अनुपात भी बदल जाएगा। इससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा सदस्यों की सापेक्ष हिस्सेदारी तथा संसद की संयुक्त बैठक में लोकसभा का प्रभाव बढ़ सकता है।
सीटों का बंटवारा या संघीय संतुलन की परीक्षा?
लोकसभा परिसीमन का विवाद भारत के लोकतंत्र के सामने एक कठिन सवाल रखता है। आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर राज्यों के बीच भरोसा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि सीटों का पुनर्वितरण कुछ राज्यों में राजनीतिक प्रभाव बढ़ने और दूसरे राज्यों में प्रभाव घटने की आशंका पैदा करता है, तो केवल आंकड़ों के आधार पर उस चिंता को खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए बहस का केंद्र यह होना चाहिए कि नई व्यवस्था किस आधार पर बनेगी, राज्यों को उसका हिसाब कैसे समझाया जाएगा और निर्णय लेने से पहले राजनीतिक सहमति कैसे बनाई जाएगी।
अप्रैल 2026 में संवैधानिक संशोधन विधेयक का पारित न होना बताता है कि प्रस्ताव को लागू करने के लिए जरूरी संसदीय समर्थन नहीं जुट पाया था। नवंबर में सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में 50 प्रतिशत बढ़ाने का पुराना सुझाव फिर चर्चा में आया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई नया आधिकारिक विधेयक सामने नहीं आया है। आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार किस तरह का प्रस्ताव संसद में रखती है और उस पर राजनीतिक दलों तथा राज्यों के बीच कितनी सहमति बनती है।
50 प्रतिशत सीटों में वृद्धि का मॉडल : 543 से बढ़ाकर 816 हो जाएगी लोकसभा सीट
अप्रैल 2026 में लोकसभा में परिसीमन पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का एक मॉडल पेश किया था। इसके अनुसार, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जा सकता है। यानी सदन में कुल 273 सीटों की बढ़ोतरी होगी। इस मॉडल में सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ाने की बात कही गई थी, ताकि किसी राज्य की कुल सीटों में हिस्सेदारी पर बड़ा असर न पड़े। हालांकि, यह सरकार की ओर से सदन में दिया गया आश्वासन और गणना का मॉडल था, विधेयक में इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अप्रैल में लाए गए संबंधित विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सके।
जनसंख्या आधारित पुनर्वितरण का मॉडल : जनसंख्या आधार बना तो सत्ता पक्ष को होगा फायदा
सीटों का विस्तार सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए राजनीतिक अवसर बढ़ाएगा, लेकिन इसका वास्तविक फायदा परिसीमन के फॉमूर्ले पर निर्भर करेगा। यदि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में 50 प्रतिशत बढ़ती हैं, तो राज्यों के बीच मौजूदा प्रतिनिधित्व का संतुलन लगभग बरकरार रहेगा। लेकिन यदि सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर होता है, तो उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों का लोकसभा में प्रभाव बढ़ सकता है। बीजेपी और एनडीए की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस विकल्प में उन्हें तुलनात्मक लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, नई सीटों पर जीत किस दल को मिलेगी, यह चुनावी नतीजे ही तय करेंगे।
मध्यप्रदेश को मिल सकती हैं 15 अतिरिक्त लोकसभा सीटें
-29 से बढ़कर 44 हो सकती है प्रदेश की लोकसभा में हिस्सेदारी
-नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन से बदलेगा चुनावी गणित
लोकसभा में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्तावित मॉडल के तहत मध्यप्रदेश को 15 अतिरिक्त सीटें मिलने की संभावना है। प्रदेश की मौजूदा 29 लोकसभा सीटें बढ़कर 44 हो सकती हैं। इसका मतलब है कि संसद में मध्यप्रदेश से चुने जाने वाले सांसदों की संख्या में करीब आधी वृद्धि होगी। इससे राष्ट्रीय राजनीति और संसद में प्रदेश की भागीदारी बढ़ सकती है। सीटों की संख्या बढ़ने पर प्रदेश में नए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना होगा। इसके लिए मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है। परिसीमन की प्रक्रिया में यह तय होगा कि कौन-से विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होंगे। हालांकि, नई सीटें किन जिलों या क्षेत्रों में बनेंगी, यह अभी तय नहीं है। इसके लिए परिसीमन आयोग की प्रक्रिया और उसके आदेशों का इंतजार करना होगा।
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लोकसभा परिसीमन को लेकर पहले जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण की चर्चा थी। आशंका थी कि इससे उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ सकती हैं और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाले दक्षिणी राज्यों की संसद में राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।
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