सत्ता का रास्ता, आदिवासी से वास्ता! आदिवासी महानायकों को लेकर राजनीतिक दलों में खींचतान

महाकुंभ का सियासी खेल: तारीखों पर संग्राम, 80 सीटों पर नजर

मध्यप्रदेश में आदिवासी वोट बैंक और गौरव दिवस की सियासत

विकास के वादे और राजनीति के साये में आदिवासी समुदाय

अरविंद मिश्र। भोपाल

मध्यप्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का हर रास्ता आदिवासी अंचल से होकर ही गुजरता है। राज्य की 80 सीटों पर निर्णायक दखल रखने वाले इस वर्ग को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच तारीखों का संग्राम छिड़ा है। इस समुदाय की अस्मिता पर कब्जा जमाने की होड़ ऐसी है कि दोनों दलों ने अपने-अपने गौरव दिवस तक बांट लिए हैं। एक तरफ भाजपा 15 नवंबर को आदिवासी समाज के महानायक बिरसा मुंडा की जयंती के सहारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस के जरिए अपने सियासी वजूद को मजबूत करने की जुगत में है। ‘स्टार समाचार’ की विशेष रिपोर्ट...।

हार-जीत तय करने वाला सबसे बड़ा पावर सेंटर

मध्यप्रदेश की सियासत में आदिवासी वर्ग सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि किसी भी दल की हार-जीत तय करने वाला सबसे बड़ा पावर सेंटर है। प्रदेश की 47 आरक्षित और कुल 80 प्रभावशाली सीटों वाले इस सियासी गणित को साधने के लिए दोनों दलों में आदिवासी हितैषी दिखने की होड़ मची है। इस वोट बैंक पर एकाधिकार जमाने के लिए महापुरुषों की विरासत और ऐतिहासिक तिथियों पर भी सियासी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। महानायकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच, इन तमाम आयोजनों का असली मकसद सम्मान से कहीं ज्यादा आगामी 2028 के चुनावी समीकरण साधना और सत्ता की चाबी हासिल करना नजर आता है।

लोकप्रिय और वंदनीय बिरसा मुंडा

छोटा नागपुर क्षेत्र के महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाने के साथ-साथ दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समाज में जागरूकता लाने का अहम कार्य किया था। उनकी जयंती (15 नवंबर) को मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस देश के आदिवासी समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने का दिन है।

सबसे अधिक आदिवासी आबादी

मध्य प्रदेश देश का सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य है, जहां कुल जनसंख्या का लगभग 21 से 22 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी समाज का है। यही कारण है कि राज्य की सत्ता का रास्ता आदिवासी बहुल क्षेत्रों से होकर गुजरता है। विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि लगभग 35 से 43 अनारक्षित और अनुसूचित जाति सीटों पर भी आदिवासी वोटर हार-जीत तय करने की स्थिति में हैं।

लोकसभा में भी दबदबा

प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें (धार, रतलाम, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल) आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, खंडवा और सीधी जैसी चार सामान्य सीटों पर भी आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

क्षेत्रीय दलों और संगठनों का उभार

पारंपरिक रूप से मध्यप्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस), भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) और गोंगपा जैसे संगठनों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मालवा-निमाड़ में जयस और बीएपी युवा आदिवासी मतदाताओं के बीच जल-जंगल-जमीन और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे उठाकर दोनों राष्ट्रीय दलों के समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।

महापुरुषों का सम्मान

भाजपा ने टंट्या मामा, रानी कमलापति, रघुनाथ शाह, शंकर शाह और भगवान बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी नायकों के स्मारक बनाकर और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए इस वर्ग को अपने पाले में जोड़ा है।

जल-जंगल-जमीन का हक

कांग्रेस मुख्य रूप से 9 अगस्त (विश्व आदिवासी दिवस), वन अधिकार पट्टों, बेरोजगारी, पलायन और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को मुद्दा बनाती है। 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद, कांग्रेस ने प्रदेश की 90 आदिवासी बहुल सीटों पर विशेष क्लस्टर बनाकर बूथ स्तर पर काम करने की रणनीति अपनाई है।

कल्याणकारी योजनाएं

पेसा अधिनियम को लागू करना, तेंदूपत्ता संग्राहकों का बोनस बढ़ाना, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, पीएम-जनमन योजना (विशेष रूप से बैगा, भारिया और सहरिया जैसी पिछड़ी जनजातियों के लिए) और लाड़ली बहना जैसी योजनाओं ने ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के मतदान व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया है।

क्षेत्रवार राजनीतिक प्रभाव: मालवा-निमाड़ में एकतरफा दखल

मालवा-निमाड़ अंचल के सात जिले (अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और रतलाम) आदिवासी बाहुल्य हैं, जहां मुख्य रूप से भील, भिलाला और बारेला जनजातियां निवास करती हैं। राजनीतिक नजरिए से, इस अंचल की 22 आरक्षित सीटों के अलावा कई सामान्य सीटों पर भी आदिवासी मतदाताओं का एकतरफा प्रभाव रहता है।

महाकोशल में अहम भूमिका

महाकोशल अंचल में मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जैसे प्रमुख आदिवासी जिले शामिल हैं। गोंड, बैगा, भारिया और कोरकू जनजातियों के बाहुल्य वाला यह क्षेत्र गोंडवाना राजनीति का मुख्य केंद्र माना जाता है, जहां की 13 आरक्षित और आसपास की सामान्य सीटें सत्ता का संतुलन तय करती हैं।

विंध्य और बघेलखंड में प्रभाव

मध्यप्रदेश के विंध्य और बघेलखंड में क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी और सिंगरौली जिले आते हैं, जहां कोल, गोंड, बैगा और पनिका जनजातियों का निवास है। राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से यहां कुल 12 आरक्षित सीटें हैं, जहां स्थानीय मुद्दों और पारंपरिक नेतृत्व का गहरा असर दिखाई देता है।

मध्यप्रदेश के प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व

मध्यप्रदेश के आदिवासी नायकों ने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, बल्कि ब्रिटिश सेना के विरुद्ध कई बड़े आंदोलनों का कुशल नेतृत्व भी किया। स्वाधीनता संग्राम में प्रदेश के जिन प्रमुख आदिवासी और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का अविस्मरणीय योगदान रहा है, उनमें  तांत्या भील, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, रानी अवंती बाई, झलकारी बाई, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई, धीर सिंह, बादल भोई, सरदार गंजन सिंह कोरकू, बंजारी सिंह कोरकू, लाल पद्मधर सिंह, बिरसा गोंड और जिर्रा गोंड प्रमुख हैं।

भाजपा ने 2018 की हार से लिया सबक

मध्यप्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को मिली बढ़त के बाद से भाजपा ने इन क्षेत्रों में अपनी सक्रियता और रणनीतिक पहुंच तेजी से बढ़ाई है। पार्टी का यह अभियान केवल जयंती समारोहों तक सीमित न रहकर प्रतीकात्मक और प्रशासनिक फैसलों में भी झलकता है। इसकी बड़ी झलक 15 नवंबर 2021 को भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में दिखी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया।

सम्मान में विशेष कैबिनेट

जनजातीय महापुरुषों की स्मृति में स्मारकों के निर्माण और संस्थानों के नामकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में जनजातीय नायकों और ऐतिहासिक स्थलों के सम्मान में विशेष कैबिनेट बैठकें आयोजित की गईं। इनमें 2024 में जबलपुर और दमोह के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती के सम्मान में हुई बैठकें, जून 2025 में पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक और बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आयोजित कैबिनेट बैठक प्रमुख हैं।

वर्षवार आदिवासी सीटों के नतीजे

2003 विधानसभा चुनाव: आदिवासी आरक्षित सीटों पर भाजपा ने दबदबा कायम करते हुए 31 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सत्ताधारी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके खाते में मात्र 15 सीटें आईं, जबकि शेष 1 सीट पर गोंगपा ने कब्जा जमाया।

2008 विधानसभा चुनाव: भाजपा ने आदिवासी आरक्षित 47 सीटों में से 29 सीटों पर शानदार कब्जा जमाया। कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

2013 विधानसभा चुनाव: भाजपा ने आदिवासी अंचलों में अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए 31 आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस की स्थिति में और गिरावट आई और उसे केवल 15 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई।

2018 विधानसभा चुनाव: आदिवासी मतदाताओं के रुझान में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए 31 आदिवासी आरक्षित सीटों पर परचम लहराया, जबकि सत्ताधारी भाजपा 16 सीटों पर सिमट गई।

2023 विधानसभा चुनाव: एक बार फिर सियासी समीकरण बदले और भाजपा ने वापसी करते हुए 24 आदिवासी सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 22 सीटें मिलीं, वहीं रतलाम की सैलाना सीट पर जीत हासिल कर भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट के साथ प्रदेश की राजनीति में अपना खाता खोला।

24 भाजपा, 22 कांग्रेस विधायक

मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासी वर्ग के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों के अनुसार, वर्तमान में भाजपा के पास 24 और कांग्रेस पार्टी के पास 22 आदिवासी विधायक हैं, जबकि एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी (बाप) का विधायक काबिज है।

पहले आदिवासी राज्यपाल मंगूभाई  

मध्यप्रदेश के संवैधानिक इतिहास में अब तक केवल एक ही आदिवासी नेता राज्यपाल के पद तक पहुंचे हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता मंगूभाई छगनभाई पटेल को 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 8 जुलाई 2021 को कार्यभार संभाला।

ऐतिहासिक कड़वी सच्चाई

मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास की यह एक कड़वी सच्चाई है कि अब तक एक भी आदिवासी नेता विधानसभा अध्यक्ष के पद तक नहीं पहुंच सका है। 1956 में राज्य के गठन के बाद से पहले अध्यक्ष पं. कुंजीलाल दुबे से लेकर वर्तमान अध्यक्ष (2023 से) नरेंद्र सिंह तोमर तक कई दिग्गज नेताओं ने इस पद को सुशोभित किया है। राज्य की 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित होने के बावजूद, इस शीर्ष संवैधानिक पद पर आज तक किसी आदिवासी विधायक को अवसर नहीं मिल पाया है।

इकलौते आदिवासी सीएम

मध्यप्रदेश की सारंगढ़ रियासत से संबंध रखने वाले और गोंड जनजाति से आने वाले राजा नरेश चंद्र सिंह प्रदेश के पहले और इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 13 मार्च 1969 को पद की शपथ ली थी, लेकिन महज 13 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 26 मार्च 1969 को इस्तीफा दे दिया था।

विधानसभा में आदिवासी नेता प्रतिपक्ष

मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास में अब तक केवल दो आदिवासी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। इनमें पहला नाम स्व. जमुना देवी का है, जो 16 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक और फिर 7 जनवरी 2009 से अपने निधन तक इस पद पर रहीं। उन्हें प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष होने का गौरव भी प्राप्त है। दूसरे नेता उमंग सिंघार हैं, जो 18 दिसंबर 2023 से वर्तमान तक नेता प्रतिपक्ष हैं। जमुना देवी के भतीजे उमंग सिंघार वर्तमान में गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं।

प्रदेश के आदिवासी उपमुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश में अब तक तीन आदिवासी नेता उपमुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। सबसे पहले 1980 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में शिवभानु सिंह सोलंकी उपमुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 1993 से 1998 के दौरान दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में प्यारेलाल कंवर ने यह जिम्मेदारी संभाली। तब यह क्षेत्र अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तीसरे आदिवासी उपमुख्यमंत्री के रूप में स्व. जमुना देवी ने 1998 से 2003 तक दिग्विजय सिंह सरकार में सेवाएं दीं, और इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश की पहली महिला उपमुख्यमंत्री भी बनीं।

सिर्फ वोट बैंक की राजनीति

मध्यप्रदेश में भाजपा-कांग्रेस ने सिर्फ आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी मोर्चा और आदिवासी कांग्रेस जैसे प्रकोष्ठों का गठन किया है। भाजपा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कलसिंह भाभर और पंकज टेकाम जैसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रामू टेकाम, ओमकार सिंह मरकाम और अजय शाह जैसे आदिवासी नेताओं ने कमान संभाली है।

कैबिनेट में 5 मंत्री आदिवासी

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल में आदिवासी समुदाय से आने वाले मात्र 5 मंत्री शामिल हैं। इनमें जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, कैबिनेट मंत्री सम्पतिया उइके, वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और राज्यमंत्री राधा सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सिर्फ साय और भूरिया को मिला उच्च पद

मध्य प्रदेश भाजपा के इतिहास में अब तक केवल एक बार ही किसी आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वो भी जब मप्र अविभाज्य था। आदिवासी समुदाय से आने वाले नंदकुमार साय इस पद पर आसीन होने वाले पार्टी के एकमात्र नेता रहे हैं, जिन्होंने 9 नवंबर 1997 से 11 जुलाई 2000 तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस में आदिवासी वर्ग से आने वाले प्रमुख नेता कांतिलाल भूरिया का कार्यकाल वर्ष 2011 से 2014 तक रहा है।

21.10 फीसदी आबादी का विकास

मध्यप्रदेश के 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में आदिवासी आबादी 21.10 प्रतिशत (15.31 करोड़ नहीं बल्कि 153.16 लाख) है, जिनके सामाजिक समावेशन, शिक्षा और आजीविका पर विशेष बल दिया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 34,558 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं, जिनमें एकलव्य एवं कन्या शिक्षा परिसरों के माध्यम से 51,658 विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा दी जा रही है। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 1,020 हितग्राहियों को 3,755.04 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, धरती आबा अभियान के माध्यम से प्रदेश के 11,377 गांवों में रहने वाले लगभग 93.23 लाख आदिवासी वर्ग के जीवन-स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है।

कांग्रेस को नुकसान और भाजपा भी असफल

मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां विधानसभा की कुल 230 सीटों में से लगभग 47 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं, जो कुल आबादी का करीब 20 से 22 फीसदी हिस्सा कवर करती हैं। राजनीतिक इतिहास गवाह है कि इस क्षेत्र पर जिसकी पकड़ होती है, सत्ता की चाबी उसी के हाथ लगती है। कभी यह वोट बैंक पूरी तरह कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ हुआ करता था, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस जैसे संगठनों के उभार के कारण यह वोट बिखर गया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। वहीं, दूसरी ओर भाजपा को भी इस इलाके में शत-प्रतिशत सफलता हासिल करने में अभी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए आज के जनजातीय दिवस और अन्य सरकारी आयोजन इसी राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय में भी एकरूपता नहीं है। यहां भील, भिलाला और गोंड जैसे कई अलग-अलग वर्ग हैं जिनमें न तो रोटी-बेटी  का संबंध है और न ही कोई एक साझा नेतृत्व। इसी विभाजित नेतृत्व और बिखरे हुए वोट बैंक के कारण राजनीतिक दल अब आदिवासियों के साथ-साथ राज्यभर में फैली पिछड़ा वर्ग की राजनीति पर भी खासा जोर देने लगे हैं।

दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, भोपाल

आदिवासी हिंदू नहीं का चलाया जा रहा अभियान

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में भाजपा द्वारा पिछले तीन दशकों में किए गए तमाम प्रयासों जैसे पेसा कानून लागू करना, तेंदूपत्ता बोनस देना, जूते-चप्पल बांटन के बावजूद, जमीनी स्तर पर आदिवासियों के बीच कांग्रेस की पकड़ अभी भी भाजपा के मुकाबले मजबूत बनी हुई है। भाजपा के ये तमाम प्रयास चुनावी रूप से उतने प्रभावशाली साबित नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण आदिवासियों के बीच मिशनरी संस्थाओं की सक्रिय भूमिका है, जो अमूमन कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करती हैं। वर्तमान समय में आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा और संघ विरोधी गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ी हैं। इसमें मिशनरीज के साथ-साथ अन्य ताकतें और अर्बन नक्सल भी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। यह वर्ग ‘आर्य और अनार्य’ का सिद्धांत देकर आदिवासियों के मुद्दों को इस तरह तोड़-मरोड़कर पेश करता है, जिससे वे खुद को सनातन संस्कृति से अलग महसूस करें। लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। इसके जवाब में संघ का वनवासी परिषद भी जवाबी अभियान चला रहा है। आगामी जनगणना में आदिवासियों को स्वयं को हिंदू न लिखने के लिए प्रेरित किए जाने की आशंका है, जो भविष्य में एक बड़ी वैचारिक और विधानसभा चुनाव में चुनौती बनकर उभरेगी।

-जयराम शुक्ल, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, विंध्य