मध्यप्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव भी महंगा होने जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चुनावी नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। 2027 में संभावित चुनाव से पहले सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया है।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव भी महंगा होने जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चुनावी नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। 2027 में संभावित चुनाव से पहले सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर अलग-अलग पदों के लिए डिपॉजिट राशि बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
महापौर की जमानत राशि होगी 32 हजार
नगर निगम महापौर के लिए जमानत राशि 20 हजार रुपए से बढ़ाकर 32 हजार रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 24 हजार रुपए करने का प्रस्ताव है। चुनाव में कुल वैध मतों के 6 प्रतिशत से कम मिलने पर प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त होने का नियम है। इससे अधिक वोट मिलने पर राशि वापस कर दी जाती है।
2027 में लागू होगी नई व्यवस्था
राज्य सरकार का मानना है कि जमानत राशि बढ़ाने से केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बन सकेगी। मौजूदा नियमों में संशोधन कर इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है, ताकि जून 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इसे लागू किया जा सके।

मध्यप्रदेश में अब नगरीय निकाय चुनाव भी महंगा होने जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए चुनावी नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। 2027 में संभावित चुनाव से पहले सरकार प्रत्याशियों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है।
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रीवा एयरपोर्ट रनवे विस्तार के लिए 140 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित, 830 किसान प्रभावित होंगे। चोरहटा और उमरी गांवों में जमीन चिन्हांकन पूरा, कैबिनेट स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुरू होगी, जमीन खरीद-बिक्री भी तेज।
सिंगरौली के कपुरदेई में हजारों आदिवासी दूषित नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, हैंडपंप खराब और योजनाएं फेल। शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं, ग्रामीणों ने स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग उठाई है।
सीधी के रामपुर नैकिन में आंगनबाड़ी केंद्र के पास लगी आग में अफरा-तफरी मच गई, कार्यकर्ता ने सात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
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सतना मेडिकल कॉलेज में 650 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल डेढ़ साल में तैयार होगा। सांसद गणेश सिंह ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर दिया, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।

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