मध्यप्रदेश: वीबी-जी रामजी का बढ़ा बजट... अब ग्रामीणों को 100 दिन की जगह 125 दिन मिलेगा रोजगार

नई व्यवस्था में 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान
योजना में ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों का हुआ विस्तार
दावा-वीबी-जी रामजी योजना का बजट मनरेगा से भी बड़ा
प्रदेश में मनरेगा पर पांच साल में 6 हजार करोड़ हुए खर्च

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबी-जी रामजी की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों को विस्तार किया गया है। मनरेगा केवल गांवों में कुएं, तालाब और सड़क बनाने जैसे कामों तक ही सीमित थी। लेकिन नई योजना में पशुपालन, मछली पालन, कृषि से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया गया है। पिछली योजना में केवल रोजगार दिया जाता था। नई योजना में रोजगार के साथ ग्रामीणों को पक्की आय उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। यहां सबसे खास बात यह है कि योजना का बजट मनरेगा से भी ज्यादा है। मनरेगा के दौरान पांच साल में छह हजार करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे। वीबी-जी रामजी में केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकार की बढ़ गई जिम्मेदारियां

नई योजना में अब ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। वहीं इसके पहले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। इसके साथ ही योजना में मजदूरी का राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर भी बढ़ाया गया है। नई योजना में राज्य सरकार के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

40 हजार करोड़ पंचायत का बजट

आंकडों को देखें तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का बजट 40 हजार करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा है। ऐसे में वीबी-जी रामजी योजना पर इसका सबसे ज्यादा बजट 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा।

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