मध्यप्रदेश: 1984 के सिख दंगों की पीड़ित विधवा से 7.23 लाख की वसूली का आदेश हाईकोर्ट ने किया खारिज

कोर्ट ने सीहोर प्रशासन पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

हाई कोर्ट ने कहा- संकट में दी गई राहत मानवीय सहायता

जबलपुर। स्टार समाचार वेब

1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा सात लाख 23 हजार 800 रुपए की राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संकट के समय सरकार द्वारा दी गई राहत कानूनी मुआवजा नहीं, बल्कि मानवीय सहायता होती है। इसे बाद में वापस नहीं वसूला जा सकता।

गुरुचरण कौर ने 2013 में किया था आवेदन

मामला सीहोर निवासी गुरुचरण कौर रात्रा की याचिका से जुड़ा है। वर्ष 1984 के दंगों में उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ था। उन्होंने 9 मई 2013 को मुआवजे के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने पहले मिले पांच हजार रुपए और नानावटी आयोग की सिफारिश पर मिले 45 हजार की जानकारी भी दी थी। जांच के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने 7.23 लाख रुपए स्वीकृत कर राशि का भुगतान कर दिया।

सीहोर प्रशासन पर लगा जुर्माना

बाद में प्रशासन ने शिकायत के आधार पर राशि की रिकवरी शुरू कर दी। हाई कोर्ट ने पाया कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने रिकॉर्ड की समुचित जांच किए बिना कार्रवाई की। कोर्ट ने वसूली आदेश निरस्त करते हुए प्रशासन को बुजुर्ग महिला को हुई परेशानी के लिए 50 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया।