चेन्नई एयरपोर्ट पर अबू धाबी जाने वाली एक फ्लाइट के लेफ्ट विंग में आग लग गई, जिसके बाद यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। आनन-फानन में दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया और फ्लाइट रद्द कर दी गई। राहत की बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
भारत सरकार ने देश की सैन्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दो अहम नियुक्तियों का एलान किया है। केंद्र ने आज एनएस राजा सुब्रमणि को भारत का अगला चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया है। वह अनिल चौहान की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है।
राज्य सरकार ने बीती देर रात ती आईएएस अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। इनमें दो अपर मुख्य सचिव के विभागों में बदलाव किया है। वहीं एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, गृह विभाग की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला को सौंपी गई।
भारत चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर भी दोबारा वोटिंग के आदेश दिए हैं। यह फैसला चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद लिया गया है। इससे पहले शनिवार को ही दक्षिण 24 परगना जिले के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान संपन्न हुआ।
मध्यप्रदेश सरकार ने विंध्य विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों को नामांकित किया है। सरकार ने पिछले चार दिनों से रोज एक-दो निगम, मंडल, विकास प्राधिकरण और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति का सिलसिला जारी रखा है। अभी यह प्रक्रिया जारी रहने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों का दौर अब तेजी पकड़ता दिख रहा है। राज्य सरकार ने देर शाम दो अहम निगमों में नई नियुक्तियों के आदेश जारी करते हुए पूर्व सांसद केपी यादव को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉपोर्रेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि संजय नगाईच को मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉपोर्रेशन की कमान सौंपी गई है।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से संविदा व्यवस्था में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से राहतभरी खबर आई है। मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर संविदा कर्मचारी मामला में डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे देने की मांग को खारिज कर दिया है।
भारत सरकार आतंक पर एक और बड़ा प्रहार करने जा रही है। भारत और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर (स्मार्ट फेंसिंग) एंटी-कट एंटी-रेस्ट कंटीली तारें तेजी से लगाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाली देश विरोधी गतिविधियों पर रोकना है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को आदेश दिया है कि वह अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़े कंपनियों को दिए गए सरकारी ठेकों की प्रारंभिक जांच दो सप्ताह के भीतर शुरू करे।
उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर चल रहे स्कूल और नर्सिंग होम को सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 44 संपत्तियां को पूर्णत: व्यावसायिक चिन्हित किया है।






















