मध्यप्रदेश: मोहन कैबिनेट... अब किसान सालभर में कभी भी चुका सकेंगे शून्य फीसदी पर मिलने वाला कर्ज

जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले फसल कर्ज व्यवस्था में हुआ बदलाव
यूसीसी मानसून सत्र में विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा
अगले तीन साल में 315 माध्यमिक को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा

एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने मंत्रालय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी दी।

भोपाल। स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने की अवधि को 365 दिन कर दिया है। अब कर्ज चुकाने की ड्यू डेट अलग-अलग नहीं होगी। एक बार जो लोन लेगा तो साल भर चुकाने का समय मिल जाएगा। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों को हर साल रबी और खरीफ सीजन के लिए 25 हजार करोड़ रुपए कर्ज बाटा जाता है। अब तक रबी-खरीफ के लिए अलग-अलग लोन को 31 मार्च तक चुकाना पड़ता था, अब किसान जिस तारीख पर लोन लेगा, उसे अगले साल उसी तारीख पर चुकाना होगा।

880 करोड़ ब्याज भर रही सरकार

मंत्री कश्याप ने बताया कि जैसे- यदि किसी किसान ने 1 या 10 अप्रैल को कर्ज लिया है तो उसे लोन की राशि अगले साल 1 या 10 अप्रैल तक ही चुकाना होगा। 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को दिया जाता है। जहां हर साल केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर वार्षिक 880 करोड़ रुपए ब्याज वहन करती है।

5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। मानसून सत्र में इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। अब तक दस लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 प्रतिशत सुझाव इसके समर्थन में हैं। अल्पसंख्यक समाज की ज्यादातर महिलाओं ने भी यूसीसी का समर्थन किया है।

529 स्कूलों का होगा उन्नयन

कैबिनेट ने प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगले तीन सालों में 315 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और 214 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 635 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। जुलाई महीने में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री सांदीपनि स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

शुजालपुर में खुलेगा विधि कॉलेज

मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में विधि महाविद्यालय खोलने की मंजूरी भी दी है। इसके लिए जरूरी पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

कन्यादान के लिए 1740 करोड़ की मंजूरी

जल गंगा अभियान के कामों का प्रजेंटेशन दिया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला है। डिंडोरी, खंडवा और शहडोल जिले टॉप-10 जिलों में शामिल रहे। 5365 करोड़ की योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ की मंजूरी दी गई। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 180 करोड़ स्वीकृत किए गए।

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