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मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक: तबादला अवधि 24 घंटे बढ़ी, इंदौर मेट्रो का बजट 12,900 करोड़ हुआ, स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 को मिली मंजूरी। विस्तृत अपडेट यहाँ पढ़ें।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मन्त्रि-परिषद की बैठक हुई।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने तबादला अवधि में 24 घंटे का विस्तार करते हुए इसे आज रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 20 मई को कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 जून तक की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
कैबिनेट बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसकी लागत को संशोधित किया गया है। अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना का बजट पूर्व अनुमानित 7,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12,900 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बढ़ती लागत और परियोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे इंदौर में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोहन कैबिनेट ने 'स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026' को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के तहत, परोपकारी, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों को आधुनिक उपकरणों की खरीद और सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पांच कैबिनेट मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की गई है।
सरकार अब अस्पतालों के संचालन के लिए सक्षम ट्रस्टों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में भी सक्रिय है। इसके लिए एक मंत्री-स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो जमीन आवंटन के मानदंड निर्धारित करेगी। इसके अलावा, रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल या निजी भागीदारी के तहत विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक होने पर भूमि अधिग्रहण जैसे विकल्पों पर भी चर्चा जारी है।
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