ललित मोदी की भारत वापसी का रास्ता साफ... 2027 में बनूंगा नाना, डेढ़ दशक का वनवास अब खत्म होगा 

मुझे बहुत खुशी है कि ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया
मुझे आईपीएल की भलाई की चिंता थी और किसी की नहीं
मैं अब भारत लौटने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने 16 साल लंबे कानूनी संघर्ष के बाद भारत लौटने की इच्छा जाहिर की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिलने के बाद, 2010 से देश से बाहर रह रहे ललित मोदी ने कहा कि वे इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत तक भारत वापस आ सकते हैं। दरअसल, अपीलेट ट्रिब्यूनल से पक्ष में फैसला आने पर खुशी जताते हुए ललित मोदी ने कहा- मैं कल के फैसले से बेहद खुश हूं। 16 साल तक मैंने जो लड़ाई लड़ी और मीडिया व लोगों से जो कहा, आखिरकार वही सच साबित हुआ। मेरे लिए सिर्फ आईपीएल की भलाई मायने रखती थी। अब वह पुराना अध्याय पीछे छूट चुका है और मैं जीवन में आगे बढ़कर भारत लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।

अक्टूबर-2027 में बनूंगा नाना

अपनी वापसी के समय पर बात करते हुए उन्होंने एक पारिवारिक खुशी भी साझा की। उन्होंने बताया कि अक्टूबर-2027 में उनकी बेटी मां बनने वाली है। मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है और मैं नाना बनने वाला हूं। उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा और मैं इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में स्वदेश लौट आऊंगा।

एक नजर में जान लें पूरा मामला

यह मामला 2009 के आईपीएल सीजन से जुड़ा है, जिसे भारत में आम चुनावों के कारण दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि दक्षिण अफ्रीका में टूर्नामेंट कराने के लिए किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन में भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जो फेमा नियमों का उल्लंघन था।

ट्रिब्यूनल ने खारिज किए ईडी के आरोप

16 जुलाई को सुनाए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट के अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ललित मोदी और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा लगाए गए अधिकांश जुर्माने और निष्कर्षों को रद्द कर दिया।

कोई ठोस सबूत नहीं: ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन के लिए ललित मोदी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए एऊ के पास कोई ठोस सबूत नहीं था।

करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन: ट्रिब्यूनल ने माना कि दक्षिण अफ्रीका में  आईपीएल-2009 के आयोजन से जुड़ा लेनदेन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन था। इस फैसले से ईडी के केस की मुख्य बुनियाद ही ध्वस्त हो गई है।  

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