केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई भुगतान पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कोई टैक्स, सेस या सरचार्ज नहीं है और इससे मिलने वाली राशि भारत सरकार के समेकित कोष में नहीं जाती।
जानिए क्या सरकार 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई (UPI) भुगतान पर कोई नया चार्ज लगाने जा रही है या नहीं। 14 सितंबर 2026 के नए गजट नोटिफिकेशन, एमडीआर (MDR), और आम आदमी पर इसके असर से जुड़े सभी 15 महत्वपूर्ण सवालों के आसान जवाब।
जबलपुर हाईकोर्ट ने नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में BPCL से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जबकि BPCL ने वैश्विक परिस्थितियों और सीमित एलपीजी आपूर्ति का हवाला दिया है।
हर नागरिक अपने भूले हुए वित्तीय साधनों को आसानी से वापस पा सके। यह एक मौका है अपने भूले हुए पैसे को नए अवसर में बदलने का। इसके साथ ही उन्होंने कहा- मैं लोगों से आह्वान करता हूं कि वे आपका पैसा, आपका अधिकार अभियान में जरूर भाग लें।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NCDC को ₹2000 करोड़ और भारतीय रेलवे को ₹11169 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। जानें इन फैसलों से सहकारिता, डेयरी, रेलवे और देश के बुनियादी ढांचे पर क्या होगा असर। आज के कैबिनेट फैसलों की पूरी जानकारी।
