सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी- पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन इस्तेमाल का अधिकार 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' सम्मेलन का उद्घाटन किया। जानें भारत की जलवायु पहल, सौर ऊर्जा, मेट्रो विस्तार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी मुख्य बिंदु।

पश्चिम बंगाल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़े झटके लगे हैं। नंदीग्राम के बाद अब रेजीनगर से भी टीएमसी उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने नाम वापस ले लिया है। इस राजनीतिक हलचल और कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी के बयानों की विस्तृत रिपोर्ट पढ़ें।

जानिए कैसे भारतीय रेलवे के विश्वस्तरीय दावों के उलट संसद की लोकलेखा समिति और कैग की रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की पोल खोली है।

नीट पेपर लीक विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्थायी स्टाफ और सिस्टम पर जोर देते हुए कहा कि वह खुद NTA कार्यालय का दौरा कर सकता है।

निठारी कांड का मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली हरिद्वार में मृत पाया गया। 19 साल जेल में रहने और 2025 में बरी होने के बाद वह नाम बदलकर चाय की दुकान चला रहा था। पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पढ़ें।

पश्चिम बंगाल उपचुनाव से पहले TMC में बड़ी टूट। चुनाव आयोग ने ममता गुट को 'ममता ऑल इंडिया TMC' और 'फुटबॉल खिलाड़ी' सिंबल दिया। जानें पूरी विस्तार से खबर।

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सभा चुनाव होने में कुछ समय बाकी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक पत्र ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पत्र भेजने के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की।

देश की राजधानी दिल्ली अब सुरक्षित नहीं है। यह हम नहीं, बल्कि आए दिन हो रहीं आपराधिक वारदातें बयां कर रही हैं। अभी चलती बस में रेप का केस सुलझा भी नहीं था और इसी बीच एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई।

भारत विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अब 18 साल की उम्र या 5 साल तक वैध रहेगा। अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को हिंदी और नवोदय विद्यालयों के विरोध पर आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सोच बदलने की जरूरत है। जानिए इस पूरे विवाद, कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र-राज्य के तनातनी की पूरी विस्तार से जानकारी।