उत्तरप्रदेश: योगी ने खोला खजाना... छह करोड़ लोगों के आए अच्छे दिन

• वित्त मंत्री खन्ना ने पेश किया 9.12 लाख करोड़ का बजट
• वित्तमंत्री ने बताया उत्तरप्रदेश में बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय
• आठ सालों में प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश
• सरकार का दावा,10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

लखनऊ। स्टार समाचार वेब

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने आज अपना 10वां बजट पेश किया। बजट में पेश होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट टैबलेट के साथ पूजा-अर्चना की। फिर वित्त मंत्री ने सरकार की सराहना में शायरी पढ़ी- सितारा बनकर आसमां में वही चमकते हैं... इस पर सदस्यों ने ताली बजातर स्वागत किया। इसके बाद सदन में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशे। ध्यान रखा गया है। खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है।  हमारी सरकार के पिछले और मौजूदा समय में, राज्य में हर तरफ विकास हुआ है। साल 2024-2025 के लिए राज्य का जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ अनुमानित है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.4 फीसदी ज्यादा है।

 कृषि उत्पादन में यूपी नंबर वन

• किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार से जोड़ने का मौका
• निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप में यूपी की छलांग
• उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर फोकस
• बेरोजगारी दर घटी, 50 लाख करोड़ के एमओयू
• उद्योग, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर फोकस
• पढ़ाई के साथ स्किल, बढ़ेगी ट्रेनिंग सेंटरों की क्षमता
• इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना यूपी, 44,744 करोड़ निर्यात

प्रदेश में 113 नगरीय निकाय गठित

नगर विकास के तहत 26,514 करोड़ का प्रस्ताव है। प्रदेश में कुल 113 नगरीय निकाय गठित किए गए।  गंगा सफाई के लिए सीवरेज की 74 परियोजनाएं स्वीकृत हुई। इनमें 41 परियोजनां पूरी होकर काम कर रहीं। एक्सप्रेसवे बनाने, फ्लाईओवर आदि के लिए 1500 करोड़ और मार्गों के मरम्मतीकरण व चौड़ीकरण के लिए 1 हजार करोड़ प्रस्तावित हैं।

विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी

2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई।

फसल सघनता में हुई बढ़ोतरी

फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी, वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है। वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है। प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। राज्य ने नीति आयोग द्वारा जनवरी में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख का अनुमान

वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई है। 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक है।

चिकित्सा शिक्षा के लिए 14297 करोड़  

मिशन शक्ति के तहत वाहनों की खरीद के लिए 25 करोड़, चिकित्सा शिक्षा के लिए 14297 करोड़ प्रस्तावित हैं। 14 नए मेडिकल कालेजों के निर्माण के लिए 1023 करोड़ प्रस्तावित हैं।  राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया। अब तक 50 लाख करोड़ रुके एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे
वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना ने कहा, प्रदेश में नई योजनाएं के लिए 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अयोध्या में नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। हमारी सरकार ने रोजगार के 10 लाख अवसर मुहैया कराए हैं। युवाओं को 40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। फ्री टैबलेट और स्मार्ट फोन के लिए 2374 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से ज्यादा युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।