दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने में देरी के लिए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आप नेताओं को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने तीन सप्ताह का अंतिम अवसर देते हुए कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने में अत्यधिक देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का 'अंतिम अवसर' दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति की पीठ ने नेताओं द्वारा की जा रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "आप हमें गुमराह कर रहे हैं।" अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तीन सप्ताह की समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो आप नेताओं का जवाब देने का अधिकार स्वचालित रूप से समाप्त (forfeit) हो जाएगा।
यह पूरी कानूनी कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ आप नेताओं द्वारा की गई सोशल मीडिया टिप्पणियों को लेकर शुरू की गई थी। दरअसल, न्यायमूर्ति शर्मा दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
आरोप है कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया मंचों पर न्यायाधीश की राजनीतिक निष्ठा पर सवालिया निशान लगाए थे। इतना ही नहीं, वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए न्यायमूर्ति के पुराने भाषण का एक कथित 'संपादित वीडियो' (edited video) भी आप नेताओं द्वारा साझा किया गया था, जिसका उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना था।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस सुनियोजित अभियान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चलाया और उनकी प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया।
न्यायमूर्ति ने यह भी स्पष्ट किया था कि चूँकि उन्होंने न्यायाधीश के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है, इसलिए आबकारी नीति मामले से जुड़ी सीबीआई की मुख्य याचिका को अब सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके इस कदम को न्यायाधीश के मामले से अलग होने (recusal) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
मई में, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। इन सभी पर आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप है।

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