सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदाय के लिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है।

दावा-सरकार की पहल से पिछले रोटेशन का पूरा इतिहास खत्म
समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन दें
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदाय के लिए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने की मांग करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या इन समुदायों की आबादी के अनुपात में है, तो सरकार के इस फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में सरकार द्वारा 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। इस नए संशोधन के तहत, एससी/एसटी समुदायों के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट करने की प्रक्रिया को अगले आम चुनाव से नए सिरे से शुरू माना जाएगा।
पिछला रोटेशन चक्र नजरअंदाज किया
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सरकार के इस कदम से पिछले रोटेशन का पूरा इतिहास खत्म हो गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि पुराने चक्र के आधार पर जिन निर्वाचन क्षेत्रों को अब आरक्षित होना चाहिए था, वे इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विपिन सांघी ने दलील दी कि केवल नए नियमों को लागू करना, पिछले रोटेशन चक्र को नजरअंदाज करने का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब और भी अनुचित है जब संबंधित चुनावी क्षेत्र अभी भी काफी हद तक मौजूद हैं, भले ही परिसीमन के कारण उनकी सीमाएं, इलाके या संख्यात्मक नाम बदल गए हों।
चुनावी क्षेत्र आरक्षित करवाने का अधिकार नहीं
केस की सुनवाई कर रही जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया कि क्या मतदाताओं या उम्मीदवारों के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र को एससी/एसटी समुदाय के लिए आरक्षित करवा सकें। पीठ ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं ही स्पष्ट किया कि देश के किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को अपनी पसंद या मांग के अनुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
रोटेशन नीति पर दायर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक नियमों के अनुसार, एससी/ एसटी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य या लोकतांत्रिक इकाई में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए, और इस मामले में किसी का भी यह दावा नहीं है कि जरूरी प्रतिशत में सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। संशोधित नियमों को संविधान की आरक्षण नीति के अनुरूप मानते हुए पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह राहत दी कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं।


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