मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों के उपभोक्ता 1-31 दिसंबर तक धारा 126 के लंबित बिजली बिल मामलों में लोक अदालत जैसी छूट प्राप्त करें। आकलित राशि पर 20% और ब्याज पर 100% तक की छूट। ऑनलाइन (portal.mpcz.in) या ऑफलाइन आवेदन की सुविधा।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने घोषणा की है कि 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
सतना में बिजली विभाग ने अभियान चलाकर बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। 27 घरों की जांच में 15 उपभोक्ताओं पर प्रकरण दर्ज किए गए और 12 स्मार्ट मीटर निकाले गए। विभाग ने चेतावनी दी है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136 और 139 के तहत तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
सतना विद्युत विभाग ने 1208 उपभोक्ताओं को अंतिम गुलाबी नोटिस जारी किया है। 4.53 करोड़ रुपए की बकाया राशि न भरने वालों को अब कोर्ट भेजा जाएगा। विद्युत अधिनियम के तहत जेल की कार्रवाई भी संभव, अब तक 230 उपभोक्ताओं के मीटर किए जा चुके हैं डिसकनेक्ट।
