धवारी स्टेडियम के अतिरिक्त कार्यों की जांच करेगी पार्षदों की तीन सदस्यीय टीम

हाइलाइट्स

• धवारी स्टेडियम में अतिरिक्त कार्यों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित।
• जांच रिपोर्ट के बाद ही संविदाकार के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
• एमआईसी बैठक में नालों, अमृत परियोजना और स्वच्छता कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर।

सतना, स्टार समाचार वेब

स्मार्ट सिटी की निपेक्ष राशि से धवारी स्टेडियम के पुनर्निर्माण अंतर्गत संविदाकार द्वारा क्या-क्या अतिरिक्त कार्य कराया गया है, इसकी पार्षदों की तीन सदस्यीय टीम जांच करेगी। टीम के जांच प्रतिवेदन के बाद भी संविदाकार के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। टीम देखेगी की टेंडर के समय किन-किन कार्यो का उल्लेख था और अब कौन-कौन से कार्य कराए गए है। दरअसल दर्शक दीर्घा में लाल पत्थर लगाने, 5 पिच का निर्माण, लाईट व्यवस्था, गेट सौन्द्रर्यीकरण एवं र्पाकिंग व्यवस्था का अतिरिक्त काम संविदाकार द्वारा बताया गया था। जांच के लिए पार्षदों की जो टीम बनाई गई है उसमें एमआईसी सदस्य पीके जैन, आदित्य यादव एवं अभिषेक तिवारी शामिल हैं। महापौर योगेश ताम्रकार की अध्यक्षता में आयोजित एमआईसी की बैठक में नौ प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें से एक में टीम बना दी गई, एक को रिजेक्ट कर दिया और एक प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए रोक दिया गया। एमआईसी की बैठक में शहर में अमृत परियोजना अन्तर्गत शहर के शेष क्षेत्रों में पाइप लाइन विछाने एवं टंकी निर्माण कार्य अंतर्गत वीएफडी पैनल इंस्टाल करने का दो माह का समय संविदाकार को दिया गया है। 

नालों के विकास के लिए 11 लाख 63 हजार की अतिरिक्त मंजूरी

स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनान्तर्गत वार्ड क्रमांक-1 से 45 तक के छोटे नालों के विकास कार्य के अंतिम मूल्याकंन से पूर्व 11 लाख 63 हजार 386/- की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी गई है। 

इगो लाइफ को मिलेंगे अतिरिक्त 30 लाख 

स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आईईसी गतिविधियों के संचालन, संधारण का कार्य कर रही  मे० इगो लाइफ इकामर्स द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य के लिए 30 लाख 9 हजार 450 रूपाए की स्वीकृति के साथ आगामी 05 माह तक की समयावृद्धि दी गई। 

श्रम विभाग पैसा देगा तब होगा हितग्राहियों का भुगतान

संबंल योजनातंर्गत पंजीकृत श्रमिको के मृत्योपरांत शासन द्वारा अनुग्रह सहायता दी जाती है। योजनातंर्गत कुल 6 प्रकरणों में 16 लाख का भुगतान किया जाना है, लेकिन यह राशि अभी तक  श्रम विभाग से प्राप्त नहीं हुई है जिसे देखते हुए एमआईसी ने निर्णय लिया है कि जब श्रम विभाग पैसे देगा तब हितग्राहियों को भुगतान किया जाएगा। निगम अपने से भुगतान नहीं करेगा। इस मामले में सीएम हेल्पलाइन लगी है जो एल-फोर स्तर पर पहुंच गई है।

इन्हें दी गई समयावृद्धि

• वार्ड क्र.-41 में निमार्णाधीन गोल्ड काम्पलेक्स का निर्माण के लिएअक्टूबर 2026 तक की समयावृद्धि 
• पीएचई स्टोर बनाने एवं अन्य व्यवस्थायों को सुव्यवस्थित करने के कार्य को दसम्बर-2026 तक की समयावृद्धि