IRCTC Money Laundering Case: कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामला

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग और कथित 'लैंड-फॉर-जॉब' घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत चार्ज फ्रेम (आरोप तय) करने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कुछ अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज (मुक्त) भी किया है।

जिन आरोपियों पर तय हुए हैं आरोप

अदालत के आदेश के बाद जिन प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं....

• लालू प्रसाद यादव (पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री)

• राबड़ी देवी (पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार)

• तेजस्वी यादव (पूर्व उपमुख्यमंत्री, बिहार)

• LARA Projects

• पीसी गुप्ता

• सरला गुप्ता

• सुजाता होटल्स

• विजय कोचर

• विनय कोचर

अदालत की मुख्य टिप्पणियां और मौखिक तल्खियां

सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कई अहम और कड़ी टिप्पणियां कीं:

• राजनीतिक प्रेरणा से इनकार: अदालत ने स्पष्ट किया कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की गई जांच किसी भी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं थी।

• पद का दुरुपयोग: अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के हाथों में "पद के दुरुपयोग और अपराध की आय" का गहरा संदेह है। वे पटना की उस "दागी जमीन (Tainted Land)" का आनंद ले रहे हैं, जिसे लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2005 से 2014 के बीच) उनके कहने पर हस्तांतरित किया गया था।

• पटना की जमीन पर फैसला: अदालत ने माना कि पटना में ट्रांसफर की गई यह जमीन पूरी तरह से अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) का हिस्सा है।

क्या है पूरा मामला (Background)?

यह पूरा मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने (Land-for-Job Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, जब लालू प्रसाद यादव देश के केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब रांची और पुरी स्थित रेलवे होटलों के पट्टे (Lease) आवंटित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर हेराफेरी की गई थी।

जांच में यह सामने आया कि इसके बदले में होटल के निदेशकों ने पटना में एक बहुमूल्य भूखंड लालू प्रसाद यादव की करीबी सहयोगी सरला गुप्ता को हस्तांतरित कर दिया था। इसके बाद, बेहद कम और नाममात्र की राशि में इस भूखंड से जुड़े शेयर राबड़ी देवी को बेच दिए गए, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का चक्र पूरा हुआ।

कोर्ट का अगला निर्देश और पेशी

राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन नौ लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग्स के आरोप तय किए गए हैं, वे सभी आगामी 3 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हों। दूसरी ओर, इस मामले में सात अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है।