पासपोर्ट बनाम नागरिकता: विदेश मंत्रालय के बयान पर मचा बवाल, बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या है रुख?

क्या पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबूत है? विदेश मंत्रालय के ताजा बयान और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में जानें भारतीय नागरिकता के कानूनी दस्तावेज और नियम।

विदेश मंत्रालय के यान से बहस शुरू
पासपोर्ट की उपयोगिता पर बहस तेज
पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज क्यों?

मुंबई। स्टार समाचार वेब

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में यह स्पष्ट कर पासपोर्ट की उपयोगिता पर एक नई बहस छेड़ दी है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि केवल एक 'यात्रा दस्तावेज' है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारतीय नागरिकता का असली कानूनी दस्तावेज क्या है?

विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर कहा कि पासपोर्ट विदेश में किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है, लेकिन इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। अधिकारी के अनुसार, पासपोर्ट जारी होने का मतलब यह नहीं है कि धारक को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

जावेद अख्तर और विपक्ष का तीखा प्रहार

जावेद अख्तर: प्रसिद्ध गीतकार ने इसे 'बेतुका' बताया और पूछा कि क्या सरकार पासपोर्ट जारी करते समय अपनी ही सत्यापन प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करती?
आदित्य ठाकरे: शिवसेना (यूबीटी) नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार यह कहती है कि गैर-भारतीयों को भी पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट की विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है।

कानूनी स्थिति और बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

कानूनी विशेषज्ञों की राय की बात करें तोभारत में नागरिकता 'नागरिकता अधिनियम, 1955' से नियंत्रित होती है, न कि 'पासपोर्ट अधिनियम, 1967' से।

बॉम्बे हाई कोर्ट (2013): कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना था कि कानून तकनीकी रूप से कुछ विशेष परिस्थितियों में गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि पासपोर्ट को नागरिकता का 'निर्णायक प्रमाण' नहीं माना जा सकता।

तो भारतीय नागरिकता का प्रमाण क्या है?

जन्म प्रमाण पत्र: जो भारतीय नागरिकता का प्राथमिक साक्ष्य है।
नागरिकता प्रमाण पत्र: जो विशेष रूप से पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है।

जन्म या वंश से भारतीय नागरिक अधिकांश लोगों के पास अलग से 'नागरिकता प्रमाण पत्र' नहीं होता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र के विलय के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। वर्तमान विवाद तकनीकी स्पष्टता और आम जनता की कानूनी समझ के बीच के अंतर को उजागर करता है।