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मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगा। खाद किल्लत, जहरीली शराब और बिजली कटौती पर सरकार को घेरेगा विपक्ष।
भोपाल। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की राजनीति में आगामी दिसंबर माह बेहद हलचल भरा रहने वाला है। राज्य विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 11 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की स्वीकृति और निर्देश मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शासकीय विधायी कार्यों के साथ-साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव की पूरी संभावना बनी हुई है।
विधानसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार सत्र की शुरुआत सोमवार, 7 दिसंबर से होगी। 5 दिनों तक चलने वाली इस विधायी प्रक्रिया में राज्य सरकार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पेश करने की प्रशासनिक तैयारी कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े आवश्यक संशोधन विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पटल पर रखा जाएगा।
इस बार का शीतकालीन सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी हंगामेदार रहने का अनुमान है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को कई ज्वलंत जनसमस्याओं पर घेरने की व्यापक रणनीति तैयार की है। प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार, जहरीली शराब से हुई मौतों और कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस निरीक्षक की दुखद मृत्यु का विषय सदन में प्रमुखता से उठेगा। इसके अतिरिक्त रबी सीजन के दौरान किसानों को हो रही खाद की किल्लत और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार से सीधे जवाब मांगेगा।
सदन में युवाओं से जुड़े रोजगार के मुद्दे भी पूरी ताकत से उठाए जाएंगे। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद उम्मीदवारों को पदस्थापना व नियुक्ति पत्र न मिलने का मामला भी विधानसभा में गूंजेगा। लंबे समय से आंदोलनरत शिक्षक व अन्य विभागीय अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर विपक्ष सरकार पर प्रशासनिक शिथिलता का आरोप लगाने की तैयारी में है। 5 दिनों के इस संक्षिप्त सत्र में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से जनहित के विभिन्न विषयों पर तीखी बहस देखने को मिलेगी।
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