मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल क्रांति: पीएम मित्र पार्क से 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार

टेक्सटाइल उद्योग का स्वर्णिम युग:
रोजगार और समृद्धि की नई राह खुलेगी: मुख्यमंत्री ने कहा

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

मध्यप्रदेश न केवल देश का 'हृदय प्रदेश' है, बल्कि अब यह टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम् में आयोजित 'भारत टैक्स-2026' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों के कुशल प्रबंधन से कपड़ा उत्पादन और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है।

पीएम मित्र पार्क: रोजगार और कृषि के लिए वरदान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप धार जिले में देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' की आधारशिला रखी गई है। इस पार्क की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• रोजगार सृजन: इस परियोजना से प्रदेश के 3 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे।

• किसानों को लाभ: मालवा-निमाड़ अंचल के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

• वैश्विक पहुंच: यह पार्क खेत से लेकर गारमेंट इंडस्ट्री तक की पूरी वैल्यू चेन को वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम करेगा।

सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक उद्योग का संगम

मध्यप्रदेश की पहचान हमेशा से ही अपने स्वावलंबन और रोजगार परक उद्योगों से रही है। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर द्वारा शुरू की गई 'महेश्वरी साड़ियों' की परंपरा आज भी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमाए हुए है। इसके साथ ही, 'चंदेरी साड़ियाँ' भी वैश्विक वस्त्र उद्योग में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का युग ब्रांडिंग और पैकेजिंग का है, और मध्यप्रदेश इन दोनों क्षेत्रों में पारंपरिक शिल्प को आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ा रहा है।

निवेशकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बना मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि जो एक बार मध्यप्रदेश आता है, वह यहीं का होकर रह जाता है।

• सुदृढ़ आधारभूत संरचना: राज्य अब जरी स्टेट, रेशम स्टेट, और कॉटन कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है।

• कानून व्यवस्था और श्रमिक: बेहतर कानून व्यवस्था और कुशल कामगारों की उपलब्धता इसे उद्योगों के लिए सबसे सुरक्षित और उपयुक्त स्थान बनाती है।

• सब्सिडी और पारदर्शिता: राज्य सरकार ने उद्योगपतियों से किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। मई 2026 तक की सभी देनदारियां चुका दी गई हैं और पिछले डेढ़ साल में लगभग 5500 करोड़ रुपए की सब्सिडी उद्योगपतियों को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है।

• ग्रीन एनर्जी: राज्य सोलर और पंप स्टोरेज के माध्यम से बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।

एमओयू और भविष्य की राह

भारत टैक्स-2026 के दौरान मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषदों जैसे AEPC (अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), MATEXIL और TEXPROCIL के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों से प्रदेश के गारमेंट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। राउंड टेबल चर्चा के दौरान, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश के टेक्सटाइल इको-सिस्टम पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिससे निवेशकों का उत्साह और अधिक बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने वन-टू-वन संवाद में उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश का द्वार विकास और नवाचार के लिए हमेशा खुला है।