एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: जनजातीय कल्याण और शिक्षा योजनाएं 2031 तक जारी, करोड़ों का बजट मंजूर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और जनजातीय विकास की योजनाओं को 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

भोपाल: स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और छात्र कल्याण को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण और स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं को अगले पांच वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक निरंतर संचालित करने के लिए अपनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शिक्षा और छात्र कल्याण पर फोकस

सरकार ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए साइकिल प्रदाय योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार और छात्रावास उत्कृष्टता पुरस्कार जैसी योजनाओं को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: 11वीं, 12वीं और कॉलेज के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु ₹4,230 करोड़ 82 लाख का भारी-भरकम बजट स्वीकृत किया गया है।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ₹690 करोड़ 69 लाख का प्रावधान किया गया है।
अन्य प्रोत्साहन: साइकिल वितरण और अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों के लिए ₹519 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई है।

जनजातीय विकास और आधारभूत संरचना

कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए खजाना खोल दिया है:

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: इस अभियान के सफल संचालन के लिए ₹847 करोड़ 89 लाख की बड़ी राशि मंजूर की गई है।
बस्तियों का विकास और विद्युतीकरण: अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों के विकास, 1032 कार्यालय भवनों के निर्माण और टंट्या भील मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ₹583 करोड़ 75 लाख का अनुमोदन किया गया है।
संस्कृति संरक्षण: अनुसूचित जनजाति की संस्कृति के संरक्षण, देवस्थान, भारत दर्शन और युवाओं को रोजगार सहायता योजनाओं के लिए भी वित्तीय निरंतरता को हरी झंडी मिली है।

प्रशासनिक और क्षेत्रीय विकास

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों और संचालनालय स्तर की योजनाओं के लिए कैबिनेट ने ₹53 करोड़ 97 लाख की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, विशेष पिछड़ी जनजातियों (कोल विकास अभिकरण आदि) के प्रशासनिक और संधारण कार्यों के लिए भी ₹59 करोड़ 6 लाख का प्रावधान किया गया है।